डिजिटल वालेट प्रयोगमा डाटा चोरी र फिसिङ आक्रमणको बढ्दो जोखिम

काठमाडौं, २०८२ साउन।नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला साइबर अपराध र डाटा चोरीसम्बन्धी चुनौती पनि गहिरिँदै गएको छ। हाल नेपालमा करिब १ करोड ५८ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेका छन्, जसले कुल जनसंख्याको ५१.६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन्। यति ठूलो संख्यामा डिजिटल कारोबार बढेसँगै साइबर सुरक्षाको आवश्यकता झन् तीव्र भएको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षमै साइबर अपराधसम्बन्धी ४,९३७ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये फिसिङ आक्रमण, ओटीपी (One-Time Password) ठगी र डिजिटल वालेट प्रणालीको डाटा चोरी जस्ता मुद्दाहरू प्रमुख रहेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस किसिमको घटनाले वित्तीय संस्थाको विश्वासनीयता मात्र होइन, सम्पूर्ण डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

साइबर सुरक्षामा नेपालका कमजोरीहरू अघिल्लो वर्ष फेब्रुअरीमा थप प्रस्टिए, जब २६ वर्षीय एक युवाले नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक (संभावित रूपमा केन्द्रीय बैंक) को स्रोतकोड र संवेदनशील डाटामाथि पहुँच भएको दाबी गरे।
त्यसअघि सन् २०१९ मा १३ वटा बैंकबाट नक्कली कार्ड प्रयोग गरेर १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ चोर्ने घटनाले प्रमाणिकरण प्रणालीमा कमजोरी देखाएको थियो।
सन् २०१७ मा नेपालकै एक बैंकबाट $४.४ मिलियन (झण्डै ५९ करोड रुपैयाँ) रकम छुट्टीको समयमा SWIFT प्रणाली ह्याक गरेर निकालिएको थियो। यो घटनाले राष्ट्र बैंकलाई कडाइका साथ नियमन र पुनःपुँजीकरणमा लाग्न बाध्य बनाएको थियो।

नेपालकै एक प्रमुख डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकको प्रणालीमा भएको डाटा चोरीका कारण हजारौँ प्रयोगकर्ताको इमेल, ठेगाना र खातामा भएको रकमको विवरण बाहिरिएको थियो। त्यसको मूल कारण, इन्टरनेट लगइन प्रक्रियामा OTP प्रमाणीकरणको कमजोरी देखिएको थियो।
यसैबीच, WhatsApp र फोनमार्फत OTP ठगी प्रयासहरू तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ, जसले डिजिटल भुक्तानी प्रयोगकर्ताको सुरक्षा संकटमा पारिरहेको छ।

डिजिटल कारोबार बढ्दो अवस्थामा रहे पनि नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचना, जनचेतना र प्रविधि सुदृढीकरणको अभाव अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
नेपालले १२० राष्ट्रहरूसँगै डेटा गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी ढाँचा अपनाएको भए पनि कार्यान्वयन र निगरानी पक्ष कमजोर छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, अबको प्राथमिकता भनेको सरकारी नियमन कडाइका साथ लागू गर्नु, साइबर सुरक्षाका लागि विशेष कोष स्थापना गर्नु, र जनस्तरमा डिजिटल सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो।

उपयोगकर्ताहरूलाई दुई तह प्रमाणीकरण (2FA) अनिवार्य बनाउने, बायोमेट्रिक प्रयोग गर्ने, बलियो पासवर्ड नियमित परिवर्तन गर्ने, सार्वजनिक Wi-Fi बाट कारोबार नगर्ने, र सुरक्षित इन्टरनेट कनेक्शन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रले तीव्र फड्को मारिरहे पनि मुख्य प्रश्न यथावत् छ—के नेपालले ग्लोबल डिजिटल भुक्तानी प्रतिस्पर्धामा गति मिलाउन सक्छ? के सेवा प्रदायक, नियामक निकाय र उपभोक्ताबीच समन्वय पर्याप्त छ? अब चुनौती यही हो—सुविधाभन्दा सुरक्षा बलियो बनाउनेतर्फ कति सक्षम छौँ हामी