सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर

काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीकाे नियुक्ति सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। संविधानसँग असंगत भन्दै दायर रिटमा पाँच न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

गएराति १२ बजेपछि सुनाइएको आदेशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा मत दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने फरक मत राख्दै नियुक्ति असंवैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

२०७७ माघ २१ गते र २०७८ असार १० गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी बहुमतबाट निर्णय गर्दै क्रमशः ३२ र २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा गरिएको उक्त नियुक्ति र सपथ संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले संवैधानिक सुनुवाइ बिना नियुक्ति गरिनु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएका थिए।

संवैधानिक इजलासले माघ ३० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखेको थियो। अन्ततः अदालतले बहुमतको मतले नियुक्ति वैधानिक ठहर गर्दै फैसला सुनाएको हो।