४४ लाख खोप खेर जाने अवस्थामा

काठमाडौँ, माघ १३ । दातृ निकायहरूले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरानाविरुद्धको ४४ लाख डोज खोप प्रयोग नहुँदा खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। दाताबाट प्राप्त खोपलाई समयमै सदुपयोग गर्नेतर्फ सरकारी तहबाट पहल नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। दाताले दिएको लाखौं डोज खोप म्याद गुज्रिने अवस्थामा पुग्न लागेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार पाँचदेखि ११ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि भनेर आएको खोपको पनि म्याद गुज्रिसकेको छ। गत सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म म्याद रहेका खोप यही जनवरी अन्त्यसम्म प्रयोग गर्न सकिने भन्दै विभागले केही समयअघि स्थानीय तहमा पठाएको थियो। ती खोप जनवरी महिनाभरिमा प्रयोग गर्न सकिने सल्लाहकार समितिको सिफारिसपछि विभागले स्थानीय तहमा पठाएको हो।

विभागको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेकलाल दासले पाँचदेखि ११ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि प्रदेशमा ८७ हजार र स्थानीय तहमा तीन लाख डोज पठाइएको बताए। उनले भने, ‘म्याद गुज्रेका ती खोप यही जनवरी महिनाभित्र लगाउँदा केही असर पर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्दा खपत हुन नसकेको अवस्था छ।’

स्थानीय तहले बालबालिकालाई खोप लगाउन प्रेरित नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ। डा. दासका अनुसार खोपको पहिलो डोज ९१ प्रतिशत र दोस्रो डोज ८० प्रतिशत बालबालिकाले लिएका छन्। साढे चार वर्षमा हिँड्दै गरेका बालबालिका ६ महिनापछि पाँच वर्ष पुग्ने भन्दै स्थानीय तहले तिनका लागि पनि माग गरेका कारण सोहीअनुसार खोप पठाइएको विभागका एक अधिकारीले बताए।

चीनबाट अनुदानमा आएको ४० लाख डोज भेरोसेल खोप खपत हुन नसक्दा टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको भण्डार कक्षमा थन्किएको छ। चीनले दिएको ४० लाख डोज खोपको म्याद सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ। भेरोसेल खोपको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि यो खोप खपत हुन सकेको छैन। ‘फाइजर र अन्य खोप लगाउने धेरै भएकाले भेरोसेल खपत गर्न कठिन भएको हो’, विभागको खोप शाखाका डा. सञ्जय महासेठले भने, ‘प्रयोग नभएको भेरोसेल खोप फिर्ता पठाउने कि भन्ने सोचमा पनि छौं।’

खोप खपत नभएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेश चौरासियाले त्यस्तो अवस्था आए निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘खोप नष्ट गर्दा त्यसले माटो, वनस्पति र मानव स्वास्थ्यमा असर गर्छ। त्यसैले आवश्यक कार्यविधि बनाएर नष्ट गर्ने सोच पनि विभागले बनाएको छ।’आजको नागरिक दैनिकबाट