मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय गायब पार्छन् ‘डन’ सहसचिवहरू

काठमाडौं ।  राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी क्षेत्रमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’ खोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढाउन थालेपछि निजामती प्रशासनको कामकाज प्रभावहीन देखिन थालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्रीहरूले मातहतका विभाग तथा संवेदनशील निकायमा पठाउने प्रशासनिक नेतृत्वको ‘ट्रयाक’ रेकर्डलगायतका उपलब्धिहरू केही पनि नहेर्ने र स्वार्थका आधारमा पठाउने क्रम बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको ठम्याइ छ । पछिल्लो सयम यस्तै प्रवृत्तिका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा स्वीकृत भएको ५८ सहसचिवको सूची नै गायब पारिएको छ ।

सरुवामा मन्त्रीहरूबीच विवादका कारण सो सूची गायब भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साह र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतबीच केही सहसचिवलाई फेरबदल गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सहसचिव सरुवाको सूची नै गायब भएको स्रोतको दाबी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले केही सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरुवा सूची गायब भएको हो ।

यसका साथै अन्य केही मन्त्री र सचिव तथा उच्च पदस्थहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यक्तिहरूको सरुवा नभएको भन्दै सो सरुवामा संशोधनको प्रयास गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरू नै केही ‘डन’ सहसचिवहरूको रुचिअनुसार अघि बढ्दा पनि सरुवाहरू बढी विवादित हुने गरेको बताइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीसँग निकट रहेर देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसमूहको हितमा रमाउन र आर्थिक उपार्जन गर्नसमेत खप्पिस सहसचिवहरूलाई डन सहसचिवका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्ता डन सहसचिवहरू प्रायः सधँै आकर्षक ठाउँमा नै रहने गरेका छन् । मन्त्रीको रुचिलाई पूरा गर्न उनीहरू सफल हुने भएकाले उनीहरू मन्त्रीका प्रियसमेत हुने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले गत १६ कार्तिकमा नै ५८ सहसचिवको सरुवा सूची मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि केही डन सहसचिवहरू समेत सरुवा रोक्न दौडधुप गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै संकटमा परेको स्रोतको दाबी छ । ‘यस्ता केही डन सहसचिवहरू छन्, जसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै गायब पारिदिन सक्छन्’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । स्रोतका अनुसार ती डन सहसचिवहरूले आफ्नो सरुवा भनेको ठाउँमा नभएपछि केही मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन तदारुकता देखाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई छोडेर उहाँ आफैं सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहनुभएको मन्त्रालयका कर्मचारीको दाबी छ ।

‘सरुवामा मन्त्री अनितादेवीको अस्वाभाविक रुचि देखिनु निकै शंकास्पद छ’ –मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । यसो त यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउने प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरू सरुवाको विषयमा विवादित हुँदै आएका थिए । केही मन्त्रीलाई आर्थिक चलखेल गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो । तर, सरुवासम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहँुदा सरुवा बढी विवादित हुने गरेको प्रशासनविद्को भनाइ छ । प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले मन्त्रीहरूले नै राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे छान्ने प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउने गर्दा सरुवासम्बन्धी नीति बन्न नसकेको बताउनुभयो । ‘सरुवा नीति र मापदण्ड बनाउन मन्त्रीहरू नै अनिच्छुक देखिन्छन्, किनकि नीति र मापदण्ड बनाउँदा चलखेल गर्न पाउँदैनन्’ –मैनालीले भन्नुभयो ।

सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका मैनालीलले निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका निकायमा कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुखहरू पठाउँदा त्यो व्यक्तिको विगतका सम्पूर्ण क्रियाकलाप तथा उसको इमानदारिता र नैतिकता हेरेर पठाउनुपर्नेमा त्यस सम्बन्धमा नेतृत्वले कुनै विचार नपु¥याउँदा प्रतिफल नआउने गरेको बताउनुभयो । ‘अझै कतिपय आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुन त पोस्टपेड र प्रिपेड मनिकै प्रयोग पनि हुने गरेको छ, जसले निजामती क्षेत्रलाई नै निकै विकृत बनाएको छ’ –मैनालीले भन्नुभयो ।

अझै कैयाँै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा उनीहरूको सूची बाहिरबाटै बनेर आउने गरेको देखिन्छ । सामान्यतया सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाँजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सचिव सहसचिव सरुवाको सूचीबाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिवसमेत निरीहजस्तै बन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार गलत खालका सरुवाको सूची बनेर आएमा मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसलाई रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो हुन नसकेको बताइन्छ । मुख्य सचिव प्रशासन र सबै कर्मचारीको संरक्षकका रूपमा रहन्छन् ।
अहिले कैयौँ सहसचिव तथा उपसचिवहरू आफंै सरुवाका लागि नेताकहाँ दौडधुप गर्ने क्रम बढेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व नीतिगत तहमा सुधार गर्नेभन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुन थालेको स्रोतको दाबी छ ।आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट