कोप–२९ :नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसको नोक्सानीका बारेमा उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गर्दै

काठमाडौँ। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्नका लागि तयारी पूरा गरेको छ। यो सम्मेलन आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुनेछ, जहाँ नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउनेछ।

राष्ट्रपति पौडेल सम्मेलनको उद्घाटन अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय “विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन” मा सम्बोधन गर्ने छन्। साथै, नेपालले १३ नोभेम्बरमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिएका छन्। यसका लागि नेपालले युएनएफसिसी सचिवालयबाट अनुमति प्राप्त गरेको छ।

मन्त्री शाहीका अनुसार, यस वर्षको सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसको नोक्सानीका बारेमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बनाइएको छ। यस सन्दर्भमा एक उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना हुनेछ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरू र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले भाग लिनेछन्। नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यका जस्ता स्थानमा असामान्य मौसमी घटनाहरूका कारण आएका बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी दिने तयारी गरेको छ।

कोप–२९ मा नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै, मन्त्री शाहीले सम्बन्धित सत्र, वार्ता र प्राविधिक छलफलमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि विषयगत विज्ञ समूह गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रको रूपमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै आएको छ। नेपालले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। गत वर्षको कोप–२८ सम्मेलनमा पनि नेपालले हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो।

नेपालका वनसचिव डा. दीपककुमार खरालले कोप–२९ को तयारीका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गरी सोहीअनुसार कार्य गरेको बताए। उनले सम्मेलनको विशेष फोकस जलवायु वित्तमा रहने उल्लेख गर्दै भने, “जलवायुका लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्ने महत्त्वपूर्ण आवश्यकता रहेको छ।” यसका अतिरिक्त, जलवायु असर न्यूनीकरणका लागि लगानी प्रविधि र क्षमता विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने छ।

नेपालका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालले कार्बन व्यापार, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त र पारदर्शिता जस्ता प्रमुख विषयमा विधागत समूह निर्माण गरेर प्रदेश तहसम्मका सुझावहरूको समावेश गर्दै राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको जानकारी दिए।

कोप–२९ का लागि तयार पारिएको नेपालको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा हानि र नोक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसका साथै, नेपाल ५ र ६ नोभेम्बरमा कम विकसित मुलुकहरूको (एलडिसिज) समूह बैठक र ९ र १० नोभेम्बरमा जि-७७ एण्ड चाइना समूहको बैठकमा पनि सहभागी हुनेछ।

नेपालका वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य विमल रेग्मीले कोप–२९ मा नेपालको प्रमुख एजेण्डा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गम्भीर असर पुर्याएको छ, र नेपालको जलवायु संकटको समाधानका लागि यो अनिवार्य छ।”

यसरी, नेपाल कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनसँग जूझ्नका लागि सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन तयार छ, र विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई उठाउनेछ।