निजीका आवासीय चिकित्सकलाई पनि निर्वाह भत्तासम्बन्धी समान सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव

काठमाडौँ , पुस ८ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलको नेतृत्व अतिरिक्त सचिव टङ्क बराकोटीले गरेका थिए। कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने निर्वाह भत्ताको समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई निर्वाह भत्तासम्बन्धी नीति अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न र यसका आधारमा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको सुविधा र अन्य सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सुझाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।