शिक्षा मन्त्रालयद्वारा अवैध शैक्षिक कार्यक्रम रोक्दै नियमनमा कडाई

काठमाडौँ । होटल मेरियटमा “इडियू अमेरिका” नामक भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले अनुमति नलिई आयोजना गर्न लागेको शैक्षिक कार्यक्रम रोकिएको घटनाले नेपाली शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले समयमै हस्तक्षेप गर्दै कार्यक्रमलाई रोकेको कदम सकारात्मक भए पनि यस घटनाले धेरै विषयमा गहन बहसको आवश्यकता देखाएको छ।

शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालय वा प्राधिकृत निकायबाट पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। तर, यस प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयासले नियामकीय व्यवस्थामा कत्तिको प्रभावकारीता छ भन्ने उजागर गर्छ। यस्तो गतिविधि रोक्न पूर्व–सूचना प्रणाली र निगरानीलाई थप कडा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै यो अवैध कार्यक्रम रोक्न ध्यानाकर्षण गराउनु सराहनीय छ। इक्यानको सक्रियताले स्वनियमन र नेपाली विद्यार्थीहरूको हितका लागि काम गर्न संस्थागत जिम्मेवारी देखाउँछ। तर, यस्तो पहलकदमी अन्य परामर्शदाताहरूको अनुगमन र जिम्मेवारीबोधमा पनि लागू हुन आवश्यक छ।

इक्यानले जनाएअनुसार, टेक्सास विश्वविद्यालय, अर्लिङ्टन, यु यस ए एडमिशन डिशिसन डे कार्यक्रम अनुमति बिना, सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत सम्पर्कमार्फत भ्रामक प्रचार गर्दै आयोजना गर्न खोजिएको थियो। यस्तो प्रवृत्तिले शैक्षिक परामर्शको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गर्दछ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई उल्लङ्घन गर्ने यस्ता गतिविधिहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने इक्यानको माग उचित छ। तर, मन्त्रालयले यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नका लागि नियमित अनुगमन र कठोर कारबाहीको सन्देश दिनुपर्ने देखिन्छ।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारमा अनधिकृत पहुँच जमाउने प्रयास गर्नु कूटनीतिक समन्वयको कमी दर्शाउँछ। विदेशी संस्थाहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्बन्धित दूतावास र नियामक निकायहरूको स्वीकृति लिई पारदर्शिता कायम गर्नु अनिवार्य छ।

• के शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता घटनालाई रोक्न पर्याप्त पूर्वानुमान र निगरानीको व्यवस्था गरेको छ?
• विद्यार्थीहरूलाई सही परामर्श प्रदान गर्न स्वीकृत संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक र नियमित अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको महसुस भएको छ?
• विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूले कूटनीतिक स्वीकृति बिना नेपाली बजारमा प्रभाव जमाउनु के नेपालको कानुनी र प्रशासनिक कमजोरीलाई देखाउँछ?

शिक्षा क्षेत्रको नियमनमा सुधारको आवश्यकता

यो घटनाले नेपाली शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। मन्त्रालयको हस्तक्षेप सकारात्मक भए पनि यस क्षेत्रका अन्य अव्यवस्थित गतिविधिहरूलाई रोक्न दीर्घकालीन योजना र सक्रिय निगरानी प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ। विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएका यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

पाठकहरूको विचार:
तपाईंलाई के लाग्छ, यस्ता गतिविधिहरू रोक्न सरकार र सरोकारवालाहरूले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ? यस घटनाले भविष्यमा यस्ता भ्रामक गतिविधि रोक्न कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?