स्रोतको चापबीच कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारी तीव्र

काठमाडौँ, वैशाख ७ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तर्जुमा कार्य तीव्र बनाएको छ। स्रोतको चाप, सुस्त अर्थतन्त्र, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल र न्यून विकास खर्चजस्ता चुनौतीबीच यथार्थपरक तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेटको तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा हस्तक्षेपकारी र परिणाममुखी बजेट ल्याउने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयका माग, सांसदको दबाब र राजनीतिक प्रभावभन्दा अर्थतन्त्रका आवश्यकता र यथार्थतालाई प्राथमिकता दिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा चुकेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका, प्रोजेक्ट बैंकमा नपरेका तथा टुक्रे योजनामा यसपटक निर्मम निर्णय लिइने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार बजेट कार्यान्वयन चरणमै रकमान्तर वा संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। भण्डारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छन् भने बजेट महाशाखा र लेखन समितिमा प्रस्तावित योजना र कार्यक्रममाथि गहिरो छलफल भइरहेको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ। तर सार्वजनिक ऋणको व्याज, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य खर्चका कारण अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कटौती हुने सम्भावना देखिएको छ। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि जस्ता पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरू प्रभावित हुने अनुमान छ।

पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले अनुत्पादक योजना हटाउने, सामाजिक सुरक्षालाई समायोजन गर्ने, अनावश्यक कर छुट नदिने, राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थपरक बनाउने जस्ता रणनीतिमा बजेट तयार पार्ने बताइएको छ।

विषयगत मन्त्रालयहरूसँगको परामर्शमा भूकम्प तथा विपद्‌पछिको पुनर्निर्माण, ऊर्जा सुरक्षालगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइने र विशेषगरी उत्पादनमुखी, व्यावसायिक कृषि र पूर्वाधार विस्तारका योजना अघि सारिने उल्लेख गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शनमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, दोहोरोपनको अन्त्य र लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित योजनामात्र समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

बजेट क्यालेन्डरअनुसार सरकारले वैशाख १५ गतेभित्र विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

बजेट तर्जुमा आर्थिक कागजात मात्र नभई सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण, विकास प्राथमिकता र आम नागरिकप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ रहेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।

यद्यपि स्रोतको सीमितता, मन्त्रालयगत माग र राजनीतिक दबाबलाई कसरी सन्तुलनमा राखी यथार्थपरक बजेट ल्याइनेछ भन्ने चुनौती यथावत रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।