सुविधा वृद्धि, ब्याजदर हेरफेर र नगद मौज्दात उल्लंघनमा बैंक तथा फाइनान्स संस्थालाई कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीमाथि नियमन उल्लंघनको आधारमा कारबाही गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासमा विभिन्न नियामकीय निर्देशन पालना नगरेका कारण ती संस्थाहरूलाई सचेत गराउने र आर्थिक जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत करार सम्झौता संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको भन्दै सचेत गराइएको छ।

त्यस्तै, फास्ट ट्र्याक लोनको कर्जा उपयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको पालन नगरेको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई पनि सचेत गराइएको छ।

साथै, बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना त्रुटिपूर्ण ढंगले गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुराना कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दावी परेका बैंक जमानत समयमै नतिरेको, लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा म्याद थपिएका कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको, तथा चालु पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ।

एनआईसी एशिया बैंक पनि कारबाहीको सूचीमा परेको छ। ऋणीहरूबाट अत्यधिक ब्याज असुल गरेको तथा कर्जा सम्झौतापत्रमा आवश्यक विवरणहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको भन्दै बैंकलाई सचेत गराइएको हो।

त्यसैगरी, ब्याजदर परिवर्तन गर्दा ऋणीलाई समयमै जानकारी नदिएको तथ्य उजागर भएपछि बैंकलाई सचेत गराइएको हो।

पोखरा फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको पाइएपछि ३२ लाख ७७ हजार ६७६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

संस्थाले २०७९ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिमा मौज्दात नबुझाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकहरूलाई पनि नोक्सानी वर्गीकरण तथा कर्जा नियमितीकरण प्रक्रियामा कमजोरी गरेको भन्दै सचेत गराइएको हो।

साथै, वार्षिक साधारणसभा अघि सञ्चालक नियुक्त नगरेको, निर्वाचन प्रक्रिया नगरी साधारणसभा पछि सञ्चालक समिति मार्फत नियुक्ति गरेको, तथा कर्मचारी उपदानसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृति नलिई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएपछि समिति अध्यक्षसमेत सचेत गराइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित नियमनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम राख्न यस्ता कारबाहीहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।