सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अहिले दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ।

सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, वाट्सएपलगायतका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने बनाउने निर्णय गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले यी प्लेटफर्महरूलाई आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनयोग्य बनाएका छन्, जसका कारण सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफ्नो रिटमार्फत सरकारले नागरिकको मौलिक अधिकार, विशेषतः स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचनाको पहुँचमा ठेस पुर्‍याउने गरी मनपरी ढंगले निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, कुनै वैधानिक प्रक्रिया नअपनाई हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत छ।

रिटमा त्रिपाठीले अदालतलाई तत्काल आदेश जारी गरी सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “सरकारले नागरिकको आवाज दबाउन, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न, र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउन यो कदम चालेको छ।”

यसअघि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो। तर, दर्ता प्रक्रिया अघि नबढ्दा मन्त्रालयले एकपक्षीय निर्णय गर्दै तत्काल प्रभावबाट २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने आदेश दिएको हो।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा विद्यार्थी, व्यवसायी, मिडिया संस्थानदेखि सामान्य प्रयोगकर्तासम्म प्रभावित भएका छन्। सञ्चार विज्ञहरूले यो निर्णयले नेपालमा डिजिटल स्वतन्त्रता र इन्टरनेट अधिकारलाई गम्भीर चुनौती दिने चेतावनी दिएका छन्।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सामाजिक सञ्जालमा दर्ता र नियमन आवश्यक भए पनि पूर्ण बन्द गरिनु समाधान होइन। बरु कानुनी संरचना बलियो बनाउन, दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र प्रयोगकर्ताको अधिकारलाई सम्मान गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश दिने हो भन्ने उत्सुकता बढेको छ। त्रिपाठीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ।