सरकारले काम नगर्ने १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो

काठमाडौं। सरकारले तोकिएको समयसीमा भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका १० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई आगामी निश्चित अवधिसम्म सरकारी ठेक्कापट्टा कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो।

कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार पूर्णागिरि निर्माण सेवालाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। बाँकी नौ कम्पनीलाई भने एक वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ। यस कदमलाई सरकारको परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा यू एन्ड आई/हिमचुली जेभी, भूमि हिमालयन जेभी, दुर्गा निर्माण सेवा, मनकामना कन्स्ट्रक्सन, राजेश निर्माण सेवा, आरटी निर्माण सेवा, दिपज्योति निर्माण सेवा, एनवाईएसए कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स र एमएस सहयोगी कन्स्ट्रक्टर्स एन्ड ट्रेडिङ रहेका छन्। यी कम्पनीहरूले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न नगरी सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कानुनी प्रावधानअनुसार कारबाही गरिएको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार यस किसिमको कारबाहीले निर्माण कम्पनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय काम समयमै सम्पन्न गर्न प्रेरणा दिनेछ। यससँगै, तोकिएको समयसीमा नमान्ने, लापरबाही गर्ने वा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीहरूप्रति सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने सन्देश पनि गएको छ।

विशेषज्ञहरूले भने यसलाई सरकारी परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोगी कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्चमा असमानता, जनतामा असुविधा र विकासका काममा अवरोध हुने गरेका छन्। त्यसैले नियमित अनुगमन र लापरबाही गर्ने कम्पनीलाई कारबाही आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यालयले आगामी दिनमा अन्य परियोजनामा समेत कडाइपूर्वक निगरानी गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।