विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकको तलबमा अन्याय, ५३ स्थानीय तह निशानामा

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालय सहायक कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्रालयमार्फत बालकक्षा शिक्षकका लागि मासिक १२ हजार, विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ संघीय अनुदानमार्फत पठाइए पनि केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म तोकिएको तलब उपलब्ध नगराएको मन्त्री पुनले बताएका छन्।

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तोकेको भए पनि स्थानीय तहहरूले तोकिएको भन्दा कम राशि वितरण गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्री पुनले यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। उनका अनुसार देशभर करिब ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट आएको रकममा थप गरी न्यूनतम तलब वितरण गरिरहेका छन् भने ५३ स्थानीय तहले भने अझैसम्म शिक्षक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराएका छैनन्।

मन्त्री पुनले शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीप्रतिको अन्याय सह्य नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारको निष्क्रियता चिन्ताजनक रहेको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भने, “न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट छ। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय होइन, अधिकार दिनुपर्छ।”

उनले ट्रेड युनियनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै शिक्षक तथा कर्मचारीका हकहितमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको बताए। “ट्रेड युनियनका नेताहरू किन मौन ?” मन्त्री पुनले प्रश्न गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको सम्मान र मर्यादा कायम राख्न सबै तहको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पुनः निर्देशन जारी गर्दै संघीय सरकारले पठाएको पारिश्रमिक रकम कुनै हालतमा नघटाई वितरण गर्न र आवश्यक परे थप स्रोत परिचालन गरेर शिक्षक–कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।