पेन्सन पाउँदै करारमा कार्यरत करिब ४०० कर्मचारी आजदेखि बिदाइ, करार कर्मचारी ‘पुल’ प्रणालीमा राख्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश, उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गरिसकेपछि पुनः करारमा कार्यरत रहेका करिब ४०० कर्मचारीको सेवा आजदेखि निरन्तरता नदिने भएको छ। साथै, अन्य करार कर्मचारीलाई तत्कालका लागि सम्बन्धित निकायमै ‘पुल’ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई सातबुँदे परिपत्र जारी गर्दै हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित कार्यालयसँग करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राख्न निर्देशन दिएका छन्। ती कर्मचारीको एकीकृत विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल विभिन्न सरकारी निकायमा करिब ६० हजार करार तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर पेन्सनसमेत बुझिरहेका करिब ४०० कर्मचारीलाई भने करार सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो।

परिपत्रअनुसार सम्बन्धित निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार ‘पुल’मा रहेका करार कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यालयमा खटाइनेछ। नयाँ स्थापना हुने निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा अन्य निकायमा रिक्त हुने स्वीकृत पदमा करार कर्मचारी आवश्यक परे नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करारमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत एकीकरण वा खारेजी प्रक्रियामा रहेका कार्यालयको हकमा प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ। त्यस्ता कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै व्यवस्थापन गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले ‘पुल’मा रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा गरिने करार सम्झौतामा समावेश गरिने न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार करारमा राख्न नसकी सेवा सम्झौता अन्त्य गर्नुपरे उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी विषयमा पनि अध्ययन अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सञ्जीव नेपालद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी विषयमा एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत विकल्पसहित सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।