६६ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गाका लागि ३५ दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि भूमि समस्या समाधान समितिले अन्तिम पटक आवेदन माग गरेको हो।

समितिले यसअघि तथ्यांक संकलन गरिसकेका स्थानीय तहका योग्य नागरिकलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तोकिएको ढाँचामा फाराम भरेर साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आफ्नो स्थानीय तहमा आवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सरकारले यो प्रक्रियामार्फत वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।