नेपालको वित्तीय प्रणाली मजबुत तर खराब कर्जा बढ्दो चिन्ताको विषय : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय प्रणाली समग्रमा स्थिर र लचिलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी, तरलता र वित्तीय क्षमता नियामकीय मापदण्डभन्दा माथि रहे पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र कमजोर कर्जा विस्तार वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको संकेत देखाएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु, बाह्य क्षेत्र सुदृढ हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुनु तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४.६१ प्रतिशतले वृद्धि हुनु यसको प्रमुख आधार बनेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३.६७ प्रतिशत थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युत् तथा ग्यास, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य योगदान पुर्‍याएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार सुस्त रहनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु तथा पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार उपयोग हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका चुनौतीका रूपमा कायम रहेका छन्।

मुद्रास्फीति घट्यो, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औसत मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५.४४ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा गैरखाद्य दुवै समूहको मूल्यवृद्धि घटेकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाह्य क्षेत्र पनि थप सुदृढ बनेको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ।

मुद्रा आपूर्ति र निक्षेप बढ्यो

राष्ट्र बैंकले अपनाएको सावधानीपूर्वक विस्तारमुखी मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्रा आपूर्ति र निक्षेप वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय (एम–२) १२.५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ८.४ प्रतिशत तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १२.६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बैंकको संख्या घट्दै, कुल १०६ संस्था सञ्चालनमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण नीतिअनुसार वित्तीय संस्थाको संख्या क्रमशः घटिरहेको छ। समीक्षा अवधिमा दुई लघुवित्त संस्थाले गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। २०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा कुल १०६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्।

वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमध्ये ७८.६६ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ। कुल सम्पत्तिका आधारमा वाणिज्य बैंकको हिस्सा ६५.९७ प्रतिशत तथा विकास बैंकको ६.०९ प्रतिशत रहेको छ।

निक्षेप बढे पनि कर्जा विस्तार सुस्त

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार ६.१४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ६.११ प्रतिशत थियो। निक्षेप परिचालनको वृद्धि भने १३ प्रतिशतबाट घटेर १२.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्जा उपभोग क्षेत्र (२०.६० प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा व्यापार (१८.४८ प्रतिशत), कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन (१६.६२ प्रतिशत), विद्युत्, ग्यास तथा पानी (७.९७ प्रतिशत) र वित्त, बीमा तथा घरजग्गा क्षेत्रमा (७.८८ प्रतिशत) प्रवाह भएको छ।

खराब कर्जा बढ्यो, तर बैंकको नाफा पनि उकालो

प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेर ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ। बढ्दो खराब कर्जाले बैंकहरूको नाफा र कर्जा विस्तारमा दबाब सिर्जना गरे पनि समीक्षा अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले ७७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.०७ प्रतिशत बढी हो।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.९५ प्रतिशत तथा कोर क्यापिटल अनुपात १०.१३ प्रतिशत रहेको छ। यी दुवै अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि भए पनि क्रमशः घट्दो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

तरलता सहज, बैंकिङ प्रणाली स्थिर

वाणिज्य बैंकको लिभरेज अनुपात ६.४६ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामकीय सीमाभन्दा माथि हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल तरल सम्पत्ति–निक्षेप अनुपात २४.९२ प्रतिशत तथा कुल निक्षेपको तुलनामा खुद तरल सम्पत्ति ३४.३३ प्रतिशत रहेको छ। दुवै सूचकले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको देखाउँछन्।

बेस रेट ६.६७ प्रतिशत, डिजिटल भुक्तानी विस्तार

समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत मासिक बेस रेट ६.६७ प्रतिशत रहेको छ। ब्याजदर स्प्रेड तथा बेस रेटमा आधारित कर्जा प्रणालीले ग्राहक संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सहयोग गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

२०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा नौ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २३ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेका छन्। आरटीजीएस, कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्डरहित नगद निकासी तथा पीओएस सेवाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार

राष्ट्र बैंकका अनुसार देशभर स्थानीय तहसम्म बैंक शाखा विस्तार, वित्तीय साक्षरतामा सुधार तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको बढ्दो प्रयोगले औपचारिक वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ।

प्रतिवेदनले समग्र वित्तीय प्रणाली अझै पनि झट्का सामना गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको गिरावट, विशेषगरी बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, आगामी दिनमा वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौती बन्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले थप प्रभावकारी नियमन, निगरानी र विवेकपूर्ण नीति आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ।