नेपाल टेलिकम र मौसम विभागबीच विपद् पूर्वसूचना सम्झौता, जोखिम क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत सूचना पठाइने

काठमाडौं। नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकलाई विपद्को पूर्वसूचना तथा आवश्यक जानकारी मोबाइल सन्देश (एसएमएस) मार्फत पठाइनेछ।

सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार विपद् सम्बन्धी सूचना नेपाल टेलिकमको ११५५ सर्टकोड प्रयोग गरी एसएमएसमार्फत पठाइनेछ। यसअन्तर्गत वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात, हिमआँधी, तातो हावाको लहर, शीतलहर, धुम्रपात, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्को पूर्वसूचना सम्बन्धित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्तासम्म पुर्‍याइने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वसूचना प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपाल टेलिकमलाई विभिन्न नदी तटीय तथा सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रका एसएमएस पोलिगन (SMS Polygon) उपलब्ध गराउनेछ। यसमा पश्चिम राप्ती, कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, बबई, कर्णाली र महाकालीलगायत नदी प्रणालीका तटीय क्षेत्र, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्र (Flash Flood Polygon), स्थानीय तह तथा जिल्लागत नक्सा समावेश गरिनेछ।

त्यसैगरी विपद्को प्रकृति, प्रभाव क्षेत्र र जोखिमको स्तर पहिचान गर्न आवश्यक जिल्लागत, स्थानीय तहगत तथा विशेष भूभागका नक्सासमेत विभागले नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ, जसका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई लक्षित गरेर पूर्वसूचना पठाइनेछ।

नेपाल टेलिकमले यो सेवा विगतदेखि नै निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका लागि कम्पनीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको ७०० वटा डाटा सहितको सिममा थप १०० वटा सिम थप्दै अब कुल ८०० वटा निःशुल्क डाटा सिम उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संयुक्त रूपमा २०७३ सालदेखि मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत प्रवाह गर्दै आएका छन्। नयाँ सम्झौताले यस सेवालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र लक्षित बनाउने विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यस सेवाबाट हालसम्म लाखौं नागरिक लाभान्वित भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ।