पाँच वर्षयता पहिलोपटक ५० प्रतिशतभन्दा तल पुँजीगत खर्च

काठमाडौं। संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च पछिल्ला पाँच वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जुन पछिल्ला पाँच वर्षकै न्यून कार्यान्वयन हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा पनि गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३.२० प्रतिशत खर्च भएको थियो।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ खर्ब २० अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३.४७ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको विनियोजनमध्ये २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ खर्ब ६८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५७.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्म कुल १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालू खर्चतर्फ भने बजेट कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८८.४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।

पुँजीगत खर्च लगातार कमजोर रहँदा विकास आयोजना कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको भन्दै विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।