१० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च ५९२ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या पछिल्लो १० वर्षमा ६८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यस क्षेत्रमा सरकारको खर्च भने ५९२ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या २२ लाख ६५ हजार ५३५ बाट बढेर ३८ लाख ६ हजार ६३४ पुगेको छ।

यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फको सरकारी खर्चसमेत उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु. १६ अर्ब ५२ करोड २७ लाख खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च बढेर रु. १ खर्ब १४ अर्ब ३२ करोड २२ लाख पुगेको छ। १० वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च रु. ९७ अर्ब ८८ करोड ८० लाखले बढेको हो।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

लाभग्राहीको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जानुका साथै लाभग्राहीको उमेर तथा समूहमा हुने परिवर्तन, भत्ता दरमा गरिएको वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आवश्यकता र लक्षित वर्गका आधारमा व्यवस्थित गर्न नसकिएका कारण सरकारको सामाजिक सुरक्षा दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ।

हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने खर्च सरकारको कुल बजेट खर्चको ७.५१ प्रतिशत बराबर रहेको छ। लाभग्राहीको बढ्दो सङ्ख्या र राज्यको वित्तीय दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन आवश्यक अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई राज्यको वित्तीय क्षमता अनुकूल व्यवस्थापन गर्न सरकारले लाभग्राहीको पहिचान, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र खर्चको दीर्घकालीन भारबारे पुनरावलोकन गरी आवश्यक नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ।