मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा–स्वास्थ्यको समता शुल्क पूर्ण छुट

काठमाडौं। सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। साथै, विभिन्न न्यायिक निकायमा नेतृत्व नियुक्त गर्ने लगायत अन्य प्रशासनिक विषयमा पनि निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। थप निर्णयहरूको विवरण क्रमशः सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू :१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।

५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरू आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने।

६. गणेश नेपाली घटना: आत्मदाह घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।