भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा राष्ट्र बैंकको निगरानीमा गम्भीर कमजोरी, सुशासनदेखि साइबर सुरक्षासम्म जोखिम

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) संस्थामाथि गरेको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमा सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र नियामकीय अनुपालनका क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरीहरू फेला परेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निरीक्षणका क्रममा अधिकांश संस्थामा नियामकीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको हो।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार नियमित, विशेष तथा अनुगमन निरीक्षण सञ्चालन गर्दै आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १६ वटा इजाजतप्राप्त संस्थाको स्थलगत निरीक्षण र एक संस्थाको विशेष निरीक्षण गरेको छ। साथै, आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन गर्ने ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत छुट्टै निरीक्षण गरिएको छ।

निरीक्षणका क्रममा केही संस्थाले इजाजत पाएपछि तोकिएको अवधिमा सेवा सञ्चालन नगरेको, सञ्चालक समितिबाट आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापन नीति पुनरावलोकन नगरिएको, पर्याप्त भौतिक तथा सञ्चालन पूर्वाधार विकास नगरेको तथा वार्षिक बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश नगरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कतिपय संस्थामा वालेट प्रणालीको सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्था पहिचान गर्ने व्यवस्था नभएको, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नवीकरण नगर्दा साइबर सुरक्षामा जोखिम बढेको, तोकिएको अवधिभित्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगरेको तथा अर्धवार्षिक प्रणाली परीक्षण नगरेको देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले विपद् पुनर्स्थापना योजना कार्यान्वयन नगरेको, वालेट प्रणालीमा सुरक्षा कमजोरी परीक्षण नगरेको, उत्पादन प्रणालीमा विपद् पुनर्स्थापना अभ्यास सञ्चालन नगरेको तथा निश्चित समयपछि वालेट सत्र स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था नराखेको अवस्थाले साइबर सुरक्षामा थप जोखिम सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, केही संस्थाले सेटलमेन्ट खातालाई तोकिएको उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग गरेको, सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दातभन्दा बढी विद्युतीय मुद्रा जारी गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको तथा ठूलो सङ्ख्यामा ग्राहकको ‘आफ्नो ग्राहक चिन्नुहोस्’ प्रक्रिया पूरा नभएको फेला परेको छ।

निरीक्षणका क्रममा अनुपालन अधिकृतलाई नै ‘सुपर एडमिन’ अधिकार दिई सेटलमेन्ट खाताबाट वालेटमा रकम स्थानान्तरण गरिएको, केही भुक्तानी सेवा प्रदायकले वालेटमार्फत विद्युतीय व्यापार सेवा सञ्चालन गरेको तथा दैनिक र मासिक विवरण नियामकीय सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा पेश नगरेको विषय पनि राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यी कमजोरीले वित्तीय, सञ्चालन, साइबर सुरक्षा तथा नियामकीय जोखिम बढाउने भएकाले सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय अनुपालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित संस्थाहरूले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा २४ वटा इजाजतप्राप्त संस्थाको गैरस्थलगत निरीक्षण पनि गरेको जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा चार संस्थाले वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

गैरस्थलगत निरीक्षणमा पनि चार महिनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न नगरेको, सञ्चालक तथा सेयरधनीले संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अनुपालन अधिकृत नियुक्त नगरेको, दायित्व वर्षेनी बढ्दै गएको, नकारात्मक जगेडा कोष बढेर व्यवसाय निरन्तरतामै प्रश्न उठेको, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारमा पारदर्शिता अभाव रहेको तथा सूचना सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त नगरेको जस्ता कमजोरी फेला परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, केही संस्थाले अर्धवार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको, अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक नगरेको, पूर्वस्वीकृतिबिना प्रधान कार्यालय स्थानान्तरण गरेको तथा इजाजतसम्बन्धी नीतिसँग संस्थागत उद्देश्य नमिल्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।