नागरिक लगानी कोषमा अन्तरहिसाब राफसाफदेखि सरकारी सेयर लगानीसम्म प्रश्न

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको विभिन्न कोष तथा योजनाबीचको अन्तरहिसाब तथा कारोबार राफसाफ हुन नसकेको, नेपाल सरकारको सेयर लगानीको विवरणमा ठूलो फरक देखिएको तथा ऐनका केही प्रावधान आपसमा बाझिएको पाइएको छ।

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत बचत परिचालन, लगानी प्रवर्द्धन तथा पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोषले कर्मचारी, कामदार तथा संगठित संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा बचत संकलन गर्दै लगानी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। हाल कोषले सातवटा कोष तथा योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ। कोषको केन्द्रीय कार्यालयसँगै विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा शाखा कार्यालय रहेका छन्।

कोषको सेयर स्वामित्वमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा कोषको केन्द्रीय हिसाब तथा उसले सञ्चालन गरेका सातवटै कोष तथा योजनाबीचको अन्तरयोजना हिसाब र लेनदेन रकम समयमै राफसाफ भएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म राफसाफ हुन बाँकी १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ वित्तीय विवरणमा अन्य दायित्वअन्तर्गत लेखांकन गरिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी, विभिन्न कोष तथा योजनासँग सम्बन्धित बैंक कारोबार सम्बन्धित बैंक लेजरमा अभिलेख नगरी अन्य बैंक लेजरमा राखिएको, एक कोष वा योजनाको कारोबार अर्को कोष तथा योजनाको लेखामा समावेश गरिएको तथा लेखा प्रणालीमा अन्य त्रुटिसमेत देखिएको जनाइएको छ। यस्ता कारणले कुन रकम सम्बन्धित कोष वा योजनाले लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने हो भन्ने यथार्थ अवस्था स्पष्ट हुन नसकेको र कारोबारको वास्तविकता यकिन गर्न कठिन भएको देखिएको छ।

नागरिक लगानी कोषको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व २३.३४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। कोषको वित्तीय विवरणअनुसार ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ सेयर पुँजीको २३.३४ प्रतिशतका आधारमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ।

तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ‘ऋण तथा लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ मा नागरिक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी ६८ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ। यसरी दुवै विवरणबीच ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँको फरक देखिएको छ।

उक्त फरक रकमको हिसाब भिडान गरी वास्तविक लगानी रकम यकिन गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणले औंल्याएको छ।

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा १९ को उपदफा ४ बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेका विभिन्न बिमा कोष तथा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई सञ्चालक समितिले तोकेको ६.५ देखि ९ प्रतिशतसम्मको ब्याज प्रदान गर्दै आएको छ। योगदानकर्तालाई ब्याज प्रदान गरेपछि बाँकी रकम जगेडा कोषमा राख्ने गरिएको छ।

यस्तै, कोष ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई कोषको सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम १४ (ख) मा धितोपत्र बजारमा लाभको पदमा रहेको व्यक्ति सञ्चालक नियुक्त हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी नागरिक लगानी कोष ऐन र धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीका सम्बन्धित प्रावधानबीच आपसी असंगति देखिएको छ। साथै, कोष ऐनमा कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा नतोकिएको तथा ऐनको दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम महिला सञ्चालक नियुक्त भएकोसमेत नदेखिएको लेखापरीक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

लेखापरीक्षणले अन्तरयोजना कारोबारको यथार्थ विवरण स्पष्ट हुने गरी हिसाब राफसाफ तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न, सरकारी सेयर लगानीको फरक रकम भिडान गरी यकिन गर्न तथा ऐन र सम्बन्धित नियमावलीबीच देखिएको असंगति सम्बोधन गर्न आवश्यक देखाएको छ।