धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति २०८३ जारी, पुँजी र जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ जारी गरेको छ।

बोर्डका अनुसार हाल सीमित सेवा र व्यक्ति–केन्द्रित संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पर्याप्त पुँजी, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र आधुनिक प्रविधिसहितको बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याइएको हो।

नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, संस्थागत क्षमता तथा जोखिम वहन क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ। श्रेणी ‘क’ मा धितोपत्र व्यापारी, श्रेणी ‘ख’ मा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, श्रेणी ‘ग’ मा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र श्रेणी ‘घ’ मा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने संस्थाले कम्तीमा तीन वर्षको व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, अनुमतिपत्र नवीकरणलाई स्वचालित प्रक्रियाबाट अलग गर्दै संस्थाको वित्तीय अवस्था, पुँजी पर्याप्तता, साइबर सुरक्षा तथा नियमकीय मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिने नीति बोर्डले अघि सारेको छ।

दलाल व्यवसायीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने व्यवस्था गर्दै निरन्तर रूपमा जोखिमअनुसार आवश्यक पुँजी कायम गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत नीतिमा राखिएको छ। यसका लागि नियमकीय पुँजीलाई प्राथमिक तथा पूरक पुँजीमा वर्गीकरण गरिनेछ।

संस्थागत सुशासन सुधारका लागि सञ्चालक समितिमा सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्ति तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालन, जोखिम तथा अनुपालन र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई छुट्टाछुट्टै नियन्त्रण संरचनाका रूपमा विकास गर्दै ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ ढाँचा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

ग्राहकको सम्पत्ति छुट्टै खातामा राख्नुपर्ने

नयाँ नीतिले लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। दलाल व्यवसायीले ग्राहकको रकम तथा धितोपत्रलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ। यसका लागि छुट्टै ग्राहक कोष खाता तथा ग्राहक धितोपत्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना उनीहरूको रकम वा धितोपत्र प्रयोग गर्न तथा अनधिकृत कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै दलाल व्यवसायी वित्तीय समस्यामा परी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा लगानीकर्ताको वैधानिक दाबीको सुरक्षाका लागि क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गर्ने प्रावधानसमेत नीतिमा राखिएको छ।

आधुनिक वित्तीय सेवाका लागि छुट्टै स्वीकृति

नीतिले मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माता तथा लगानी परामर्शजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्य–आधारित स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दलाल व्यवसायीको प्रविधिगत क्षमता सुदृढ गर्न अर्डर व्यवस्थापन प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ। साथै, साइबर सुरक्षा संरचना, व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा आपत्कालीन अवस्थामा कारोबार रोक्न सक्ने ‘एमर्जेन्सी किल स्विच’ जस्ता पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मर्जर र व्यावसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन

धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच संस्थागत तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बोर्डले स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। एकीकृत हुने संस्थाको पुँजी, संस्थागत सुशासन तथा प्रविधिगत क्षमता मूल्याङ्कनपछि बोर्डको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र मर्जर वा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

बोर्डले नयाँ नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा संस्थागत सुधार, दोस्रो चरणमा बजार सेवा विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणालीको विकास गर्ने गरी कार्यान्वयनको संरचना तय गरिएको छ।

नयाँ नीतिमार्फत धितोपत्र दलाल व्यवसायको पुँजीगत क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, प्रविधिगत पूर्वाधार तथा लगानीकर्ता संरक्षणका पक्षलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्ने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ।