सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले तत्कालै अर्को सरकारी, संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि दुई वर्षसम्म निश्चित प्रकारका सार्वजनिक नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

कुलिङ पिरियड भन्नाले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछि अर्को सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनुअघि पूरा गर्नुपर्ने निश्चित अवधिलाई जनाउँछ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएलगत्तै अर्को सरकारी वा संवैधानिक जिम्मेवारीमा जाने अभ्यासमा रोक लाग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

यसअघि असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यसअघि भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि राय तथा परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले पनि राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्थामा फरक राय नदिएको बताइएको छ।

सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो। २०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारीलाई अर्को नियुक्ति लिन दुई वर्षको अवधि पर्खनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो।

तर, प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ गते विधेयक पारित गर्ने क्रममा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। समितिले राखेको दुई वर्षे प्रावधान र विधेयकको अर्को उपदफाबीच तादात्म्यता नमिलेको प्रश्न उठेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिको राय तथा सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट देखिएको त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने प्रावधान थियो।

तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको उक्त विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले अन्तिम निर्णय गर्न नपाउँदै २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। त्यससँगै सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू गर्ने अघिल्लो प्रयास पनि कानुन बन्न सकेन।

अहिले सरकारले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमै दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित प्रावधान संसद्बाट पारित भएर ऐनमा रूपान्तरण भएमा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने विषयमा कानुनी सीमासहितको व्यवस्था लागू हुनेछ।