
वासिङ्टन । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेट र प्रतिनिधिसभा दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ। दुवै सदनमा नियन्त्रण गुमाएसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालका बाँकी दुई वर्षमा उनका विधायिकी योजना प्रभावित हुने र प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी तथा छानबिन बढ्ने देखिएको छ।
निर्वाचन परिणाममा अमेरिकी मतदाताको जीवनयापन खर्चमा भएको वृद्धि, ट्रम्प प्रशासनको भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीति तथा इरानसँगको युद्धप्रति देखिएको असन्तुष्टि प्रतिबिम्बित भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्ने बताएका छन्। उनले डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रभावकारी चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै प्रशंसा पनि गरेका छन्। यद्यपि, रिपब्लिकन पार्टीको पराजयलाई भने आफ्नो व्यक्तिगत हारका रूपमा स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूले मेन, टेक्सास, कन्सास, आयोवा, दक्षिण क्यारोलिना र उत्तरी क्यारोलिनालगायत राज्यमा सफलता हासिल गरेको विवरणमा उल्लेख छ। मेनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ट्रोय ज्याक्सनले रिपब्लिकन सिनेटर सुसान कोलिन्सलाई पराजित गरेका छन्। त्यस्तै, जर्जियामा केइशा ल्यान्स बटम्स निर्वाचित भएको र उनी अमेरिकी इतिहासमा गभर्नर बन्ने पहिलो अश्वेत महिला बनेको उल्लेख गरिएको छ।
कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि डेमोक्रेटहरूले ट्रम्प प्रशासनका नीतिमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन सक्नेछन्। विशेषगरी इरानसँगको युद्ध, आप्रवासन नीति र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन उनीहरूले संसदीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसका साथै, राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेका विधेयक तथा सरकारी उच्च पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा समेत डेमोक्रेटहरूले अवरोध सिर्जना गर्न सक्नेछन्।
प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता हाकिम जेफ्रीज आगामी जनवरीमा सभामुख निर्वाचित हुने सम्भावना रहेको विवरणमा उल्लेख छ। उनी सभामुख निर्वाचित भए अमेरिकी इतिहासमा उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अश्वेत व्यक्ति बन्नेछन्।
निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्ने बताए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू उम्मेदवार भएको भए रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो मतान्तरले जित्ने दाबी गरेका छन्। उनले डेमोक्रेटहरूले पारित गर्ने विधेयकमा राष्ट्रपतीय भिटो प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
कङ्ग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रण कायम भएपछि आगामी दुई वर्ष ह्वाइट हाउस र कङ्ग्रेसबीच नीतिगत मतभेद बढ्ने सम्भावना छ। यसले ट्रम्प प्रशासनका विधायिकी योजनामा चुनौती थप्नुका साथै अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक टकरावलाई थप पेचिलो बनाउन सक्ने देखिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे