
काठमाडौं । टर्कीको अन्तालियामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने प्रयासमा अघि बढेको छ। निर्धारित समयसीमा सकिएर पनि सहमति जुट्न नसकेपछि अस्ट्रेलिया र सम्मेलन आयोजक टर्कीले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका छन्। सम्मेलनका अध्यक्ष मुरात कुरुमले नयाँ प्रस्तावमा सबै देशको सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार बिहान आयोजित पूर्ण बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै कुरुमले सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने दस्तावेज तयार गरिएको बताए। सम्झौता अनुमोदनका लागि आइतबार पुनः बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि विकासशील देशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय सहयोगसम्बन्धी विषयमा उठेका चिन्ता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
शुक्रबार सम्पन्न हुनुपर्ने वार्ता शनिबारभरि चल्दै आइतबार बिहानसम्म लम्बिएको थियो। अस्ट्रेलिया, टर्की र विश्वका करिब २०० देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको गहन छलफलपछि नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको हो। रोयटर्सका अनुसार प्रस्तावप्रति असहमति जनाउने देशलाई ग्रिनविच समयअनुसार आइतबार बिहान ३ बजेसम्म अर्थात् नेपाली समय बिहान ८ः४५ बजेसम्म आफ्नो धारणा राख्न समय दिइएको छ। त्यसपछि नेपाली समय बिहान ११ः४५ बजे सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।
सम्मेलनमा नेपालले उठाउँदै आएका पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा तथा जलवायु परिवर्तनका असरसम्बन्धी विषयमा पनि निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको छ। नेपालले हिमालको संरक्षण, हिमनदी पग्लने क्रम, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यहाँका समुदायले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिँदै आएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालका एजेन्डामा सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। ‘नेपालका एजेन्डाका विषयमा समेत हामी सकारात्मक निर्णयका लागि पर्खिरहेका छौँ,’ उनले भने।
यसअघि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने नेपालको प्रयास कमजोर देखिएको थियो। पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई नैरोबी कार्ययोजनाअन्तर्गत समेट्ने प्रस्ताव आएपछि नेपालले माग गर्दै आएको छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
कोप–३१ को वार्तामा सबैभन्दा पेचिलो विषय जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता बनेको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। तर, बिहीबार सार्वजनिक गरिएको दोस्रो तथा छोटो मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनको उल्लेख नै हटाइएपछि विभिन्न देशले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानिएको जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको भन्दै देशहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। पनामा, सोलोमन द्वीप, कोट डी आइभोर र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरूले तेल, ग्यास र कोइलाबाट बाहिरिने प्रतिबद्धता अन्तिम सम्झौतामा पुनः समावेश गराउन दबाब दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेका जीवाश्म इन्धन उत्पादक देशहरूले उक्त विषय हटाउन दबाब दिएका थिए।
पनामाका वातावरणमन्त्री जुआन कार्लोस नाभारोले जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नभएको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। फ्रान्सकी पारिस्थितिक संक्रमणमन्त्री मोनिक बार्बुटले पनि मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनको विषय हटाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
बार्बुटले कार्बन संकलन, उपयोग तथा भण्डारण प्रविधि (सीसीयूएस) लाई मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयप्रति पनि आलोचना गरेकी छन्। उक्त प्रविधिले उत्सर्जित कार्बन संकलन गरी भूमिगत भण्डारण गर्ने भए पनि यसको प्रयोगलाई आधार बनाएर तेल र ग्यासको उपभोग निरन्तर राख्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य जोखिममा परिरहेका बेला पुरानै ऊर्जा प्रणालीलाई निरन्तरता दिन नहुने उनले बताएकी छन्।
जीवाश्म इन्धनको मुद्दासँगै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि विकासशील देशलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। मस्यौदाका यसअघिका संस्करणमा सन् २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाएर १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव समावेश थियो। तर, पछिल्लो मस्यौदाबाट उक्त रकम हटाइएको छ।
अफ्रिकी समूहले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकासशील देशलाई थप आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेको छ। युरोपेली संघले भने उक्त प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने धारणा यसअघि नै राखेको थियो।
जलवायु परिवर्तनका लागि तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका गरिब तथा विकासशील देशहरूले नै यसको असर बढी भोग्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम सामना गर्न प्रभावित देशलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
घानाकी वातावरणमन्त्री तथा अफ्रिकी वार्ताकार समूहकी अध्यक्ष जेनेटोर अग्यमान रावलिङ्सले विकसित देशको मानवजन्य गतिविधिका कारण बढी प्रभावित भएका समुदायका लागि न्यायोचित सहयोग माग गरिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार विकासशील देशहरू आर्थिक सहायता माग्न नभई जलवायु संकटको असर सामना गर्न पाउनुपर्ने अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन्।
कोप सम्मेलनको इतिहासमा पहिलोपटक विश्व तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने अवस्था औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ। वैज्ञानिकहरूले विश्व तापक्रम निर्धारित सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिम बढेको र त्यसले समुद्री सतह वृद्धि तथा अत्यधिक गर्मीजस्ता समस्या थप गम्भीर बनाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यद्यपि, वार्ताको नेतृत्व गरिरहेका अस्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनले सम्झौतामा जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति असहमति जनाएका छन्। उनका अनुसार यस सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायु प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र स्वच्छ ऊर्जा स्रोततर्फको संक्रमणलाई तीव्र बनाउनु हो।
विश्वभर नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यस वर्ष पहिलोपटक सौर्य ऊर्जाले विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा भएको वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूरा गरेको छ। यसले तेल र ग्यासबाट हुने योगदानलाई समेत उछिनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले इरान युद्धका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने इन्धन आपूर्तिमा अवरोध लम्बिँदै जाँदा नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोग बढाउने प्रोत्साहन थप बलियो हुने चेतावनी दिएको छ। यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इन्धन आपूर्तिमा आएको अवरोधबीच तेल उत्पादन बढाउने सहमति गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
वार्ता लम्बिँदै गएपछि सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले स्वदेश फर्कने उडानसमेत सार्न थालेका छन्। आइतबार बिहान फर्कने तयारीमा रहेका कतिपय प्रतिनिधिले उडान सोमबारका लागि सारेका छन्। केही प्रतिनिधि फर्किसके पनि मुख्य वार्ताकार र मन्त्रीस्तरीय सदस्यहरूले अन्तिम सहमति जुटाउने प्रयास जारी राखेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु वार्ता प्रक्रियामा निर्णयका लागि सबै पक्षको सहमति आवश्यक हुन्छ। त्यसैले देशहरूबीच सहमति जुट्न नसके सम्मेलन अन्तिम सम्झौताविनै टुंगिन सक्छ। सन् १९९५ देखि कोप सम्मेलन आयोजना हुन थालेयता यस्तो अवस्था एकपटक मात्रै आएको छ।
युरोपेली संघका जलवायु आयुक्त वप्के होक्स्ट्राले जलवायु कार्यवाहीका लागि आवश्यक परिणाम प्राप्त हुन नसके सम्झौता नहुने चेतावनी दिएका छन्। बेलायतकी मुख्य वार्ताकार तथा ऊर्जा सचिव मियाट्टा फाह्नबुलेह भने वार्ता रचनात्मक रूपमा अघि बढिरहेको र सहमति सम्भव रहेकोमा आशावादी देखिएकी छन्।
सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धन र जलवायु वित्तको विषयमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला आयोजकको भूमिकाप्रति पनि आलोचना बढेको छ। एक प्रस्तावमा साउदी अरब र अन्य पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म आफ्नो ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत विद्युत् स्रोतबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी विषयलाई अन्तिम सम्झौताबाट हटाउने विकल्प अघि सारिएको बताइएको छ। तर, यसले विकासशील देशहरूले उठाउँदै आएको वित्तीय सहयोगको माग सम्बोधन नगर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी जलवायु अभियन्ता तथा वातावरणीय संस्थाहरूले वार्ताको गति र प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पावरसिफ्ट अफ्रिकाका मोहम्मद अडोवले यसलाई अहिलेसम्मकै खराब कोप सम्मेलनको संज्ञा दिएका छन्।
यसपटक टर्कीको सहआयोजकीय भूमिकाप्रति पनि केही देश र पर्यवेक्षकले प्रश्न उठाएका छन्। टर्कीका प्रमुख वार्ताकार केही महत्त्वपूर्ण छलफलबाट बाहिरिएपछि विभिन्न देशले आफूहरूलाई अपमानित महसुस गरेको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे