कृषि विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको खाता रोक्का निर्देशन उल्लङ्घन

काठमाडौं ।सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको खाता रोक्का नगरेको खुलासा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणमा राष्ट्र बैंकको टोलीले सो अनियमितता पत्ता लगाएको हो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा रहेका करिब ७/८ जना व्यक्तिहरूका खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत भइसकेको छ।

‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ अनुसार, खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंकले एक कार्यदिनभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि, कृषि विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको पत्र प्राप्त गरेपनि तोकिएको समयसीमाभित्र खाता रोक्का नगरेको पुष्टि भएको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, बैंकलाई निर्देशको पालना नगरेको विषयमा ‘किन कारवाही नगर्ने ?’ भन्ने आशयको स्पष्टिकरण सोधिएको छ। बैंकले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको खण्डमा, सुपरिवेक्षण विभागले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो वा दोस्रो त्रैमासमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

निरीक्षणका क्रममा बैंकले रोक्का गर्नुपर्ने खाताहरूमा आंशिक, निश्चित वा सम्पूर्ण रोक्काको प्रक्रिया अपनाएको छैन। यस्तो अटेरी कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा राष्ट्र बैंक ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

खाताधारीहरूले कर्जा नतिरेको वा चेक बाउन्स भएर नभई अन्य प्रयोजनमा कालोसूचीमा परेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर बैंकले ती खाताहरू यथावत् राख्दै निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको हो।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार खाता रोक्का नगरेमा सम्बन्धित बैंकलाई १० लाख रुपैयाँसम्म, र बैंक सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार, खाता रोक्का गराउन असफल भएको नियामक संस्था वा बैंकलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

निरीक्षण टोलीले पत्ता लगाएका कमजोरीहरूका सम्बन्धमा बैंकले अहिलेसम्म स्पष्ट र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न सकेको छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आवश्यक पर्ने कडाइका साथ अनुशासनात्मक कारवाहीको तयारी थालेको बताइएको छ।