काठमाडौंमा एएमएल–सीएफटी अन्तरक्रिया, वित्तीय संस्थालाई अनुपालन सुदृढ गर्न आग्रह

काठमाडौँ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल–सीएफटी) सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समितिका संयोजकहरूको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

२०८३ जेठ २२ गते आयोजित कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, ग्राहक पहिचान प्रक्रिया, शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा रिपोर्टिङ दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।

नेपालमा मनी लन्ड्रिङ तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय स्रोत परिचालन नियन्त्रण गर्न स्थापित वित्तीय सूचना एकाइ (एफआईयू–नेपाल) ले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, घरजग्गा व्यवसायी तथा अन्य तोकिएका सेवा प्रदायकलाई एएमएल/सीएफटी (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी निवारण) सम्बन्धी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत सन् २००८ मा स्वतन्त्र एकाइका रूपमा स्थापना भएको एफआईयूले शंकास्पद वित्तीय कारोबारको सूचना संकलन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग आदान–प्रदान गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समितिका संयोजकहरूलाई नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो।

एफआईयूका अनुसार सम्पूर्ण रिपोर्टिङ निकायले जोखिम–आधारित अनुपालन कार्यक्रम विकास गरी लागू गर्नुपर्नेछ। त्यसअन्तर्गत ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशिक्षण, व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष निगरानी तथा वास्तविक लाभग्राही स्वामी को पहिचान अनिवार्य गरिएको छ। उच्च जोखिम समूहका राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पहिचान तथा निगरानीका लागि विशेष प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार शंकास्पद कारोबार पहिचान भएको अवस्थामा तीन दिनभित्र एफआईयूमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ। यस्तै, तोकिएको सीमाभन्दा माथिका कारोबारको थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट १५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा रु. १० लाखभन्दा बढी नगद जम्मा वा निकासीको विवरण अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ भने घरजग्गा कारोबारमा रु. १ करोडभन्दा माथिको खरिद–बिक्रीसमेत रिपोर्टिङको दायरामा पर्नेछ।

एफआईयूका अनुसार हाल दर्ता हुने कुल थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट प्रतिवेदनमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने गरेका छन्। पछिल्ला चार वर्षमा प्राप्त शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन  मध्ये करिब दुई तिहाइ वाणिज्य बैंकहरूबाट आएको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको निगरानी भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहेको देखाएको छ।

निर्देशनले ग्राहक तथा कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानून उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि रु. १० लाखदेखि रु. ५ करोडसम्म जरिवाना तथा अन्य कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।