बोर्ड बैठकदेखि सीईओ सम्झौतासम्म: बैंकहरूमा नियम उल्लंघनको चाङ

काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूको निरीक्षणका क्रममा वरिष्ठ व्यवस्थापन तथा बोर्ड सुशासनसँग सम्बन्धित गम्भीर कमजोरीहरू देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा बैंक सुपरिवेक्षणका क्रममा प्राप्त तथ्यहरूमा धेरै बैंकमा संरचनागत तथा नीतिगत अनुपालनको कमी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कतिपय बैंकमा सार्वजनिक तथा प्रमोटर सञ्चालकहरूको नियुक्ति प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नभई बोर्ड निर्णयपछि मात्र अनुमोदन गरिने अभ्यास देखिएको छ। साथै, एकै बैठकमा अत्यधिक एजेन्डा राखिँदा महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र प्रमुख जिम्मेवारीहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

केही बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग सम्बन्धित सम्झौता नियामकीय पारिश्रमिक निर्देशिकासँग मेल नखाने देखिएको छ। साथै, कार्यकाल छोट्याइएमा क्षतिपूर्ति, सुरक्षा सुविधा तथा घरेलु सेवकसमेत उपलब्ध गराउने जस्ता प्रावधान राखिएको पाइए पनि ती प्रावधान नियमनअनुसार अनुमति नहुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, केही बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक तथा उपमहाप्रबन्धक जस्ता उच्च पदहरू नियामकीय समयसीमाभन्दा बढी समयसम्म रिक्त रहेको देखिएको छ। कर्मचारी तथा कार्यकारी तहको पारिश्रमिक निर्धारण नीति अनिवार्य भए पनि कतिपय बैंकले यस्तो नीति तयार नगरेको पाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र कम्पनी ऐनअनुसार अनिवार्य हुने स्वतन्त्र सञ्चालक तथा महिला सञ्चालकको नियुक्तिमा समेत बैंकहरूले अनुपालन नगरेको देखिएको छ। साथै, जारी जमानतसम्बन्धी दाबी भुक्तानी सात कार्यदिनभित्र गर्नुपर्ने निर्देशन पालना नभई ढिलाइ भएको घटनासमेत भेटिएको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि नभएका बैंकहरू पनि भेटिएका छन्। नियामकीय निर्देशनअनुसार सीएसआर खर्चको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रत्येक प्रदेशमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको पाइएको छ।

निरीक्षणले बैंकहरूको बोर्ड सुशासन, व्यवस्थापन प्रणाली र नियामकीय अनुपालनमा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ।