बाल सुधार गृहलाई शिक्षा, सीप विकास र पुनर्स्थापनाको केन्द्र बनाइने : मन्त्री सीता वादी

काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशभर सञ्चालित बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा होइन, शिक्षा, सीप विकास र सफल पुनर्स्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाल न्याय प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रभावकारी र बालमैत्री बनाउन सरकार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताइन्।

उनका अनुसार हाल भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, हेटौंडा, कास्की, रुपन्देही, बाँकेको जयन्दु र नौबस्ता, डोटी तथा नुवाकोट गरी देशभर १० वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन्। ती सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भए पनि हाल १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित रहेका छन्। क्षमताभन्दा बढी बालबालिका बस्नुपरेको, बालमैत्री पूर्वाधारको अभाव र अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाजस्ता समस्या सुधार गृहका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री वादीले गत वर्षदेखि युसेप नेपालले सञ्चालन गर्दै आएका चार वटा बाल सुधार गृह सरकारको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै सुधार गृहको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गरिन्।

बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दैनिक ८० रुपैयाँ खर्च र ७०० ग्राम चामलको व्यवस्था कैदीबन्दीसरह रहेकाले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले रासन तथा पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्। साथै सुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको र प्राथमिक उपचारका लागि थप स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताइन्।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई साना उमेरका बालबालिकासँगै राख्दा सुरक्षा र संरक्षणमा समस्या देखिएकाले नुवाकोट र बाँकेको नौबस्तामा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको मन्त्री वादीले स्पष्ट पारिन्।

सुधार गृहको सुरक्षा व्यवस्थाबारे बोल्दै उनले कानुनी व्यवस्थाअनुसार हतियार र पोसाकविहीन नेपाल प्रहरी परिचालन गरिने भए पनि कहिलेकाहीँ आन्दोलन वा झडपका बेला सादा पोशाकका प्रहरीलाई बालबालिकाले नटेर्ने अवस्था देखिएको बताइन्। मुद्दाको फैसला हुन लामो समय लाग्ने र अदालतसम्म लैजान पर्याप्त सवारी साधनको अभावले पनि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो।

भैरहवास्थित बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेकाले स्थान अभावको समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको भवन सुधार गृहलाई हस्तान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयसँग औपचारिक समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्ष आउने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरिन्।

सरकारले बाल सुधार गृहको गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन बाल सुधार गृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधार गृह स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइन्।

हाल चार वटा सुधार गृहमा मात्र विद्यालय सञ्चालनमा रहेकाले अन्य सुधार गृहमा पनि शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने उनले बताइन्। साथै बालबालिकालाई व्यावसायिक तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई समयानुकूल बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको, भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधार गृहलाई नमुना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको तथा संसदीय उपसमितिले दिएका सुझावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।