विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई जटिल र संवेदनशील बनायो। महामारीका कारण प्रभावित प्रतिष्ठान तथा त्यहाँ संलग्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदान व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हो। रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई रोजगार सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु र व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेका रोजगारदाताबाट योगदान रकम नियमित रूपमा संकलन तथा परिचालन गर्नु नीतिगत र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले कठिन छ।
महामारीका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिक रोजगारीबाट बाहिरिनु परेपछि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थियो। एकातिर योगदान निरन्तरता कायम राख्न नसक्ने श्रमिकको संख्या बढेको छ भने अर्कोतर्फ आय घटेका प्रतिष्ठानहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा योगदान थप आर्थिक बोझका रूपमा देखिन थालेको विश्लेषण गरिन्छ। यसले संकटका समयमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कति लचक र उत्तरदायी हुन सक्छ भन्ने बहसलाई समेत तीव्र बनाएको छ।
यद्यपि, चुनौतीका बीच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसरहरू पनि देखिएका छन्। संविधानमै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिनु, त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संरचनागत आधार तयार भई प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि मानिन्छ। निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा दायित्व स्पष्ट रूपमा किटान हुनु र त्यसप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनुले प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने आधार तयार गरेको छ।
औपचारिक श्रम बजारको क्रमिक विस्तार, वित्तीय बजारको बढ्दो गतिशीलता तथा नियमनसहित सुदृढ हुँदै गएको पुँजी बजारले सामाजिक सुरक्षाको औचित्य थप बलियो बनाउँदै लगेको छ। रोजगारीका अवसर विस्तारसँगै श्रमिकको आय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता बढ्दै जानुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अपरिहार्य बनाएको छ। नीति तथा संवैधानिक दस्तावेजहरूमा आय सुरक्षा, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनु यस प्रणालीको महत्व झनै पुष्टि गर्ने पक्ष हो।
विशेष गरी संकटका समयमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले स्वचालित स्थिरीकरणको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अनुभूति महामारीले अझ स्पष्ट गरिदिएको छ। कोभिड–१९ को प्रभावका क्रममा आय गुमाएका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाले न्यूनतम सुरक्षा जालको काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले यसको आवश्यकता र स्वीकार्यता दुवै बढेको छ। यही अनुभवले सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्ने धारणा मजबुत बन्दै गएको छ।
उद्यमशीलताको विकास, असल श्रम अभ्यासको खोजी, रोजगारी विस्तार र सुमधुर श्रम सम्बन्धतर्फ बढ्दो ध्यानले पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध हुने अवसर विस्तार गरेको छ। लगानीमैत्री वातावरणसँगै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति बढ्दो सचेतना र सुरक्षित भविष्यप्रतिको चाहनाले रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको निरन्तर सहयोग र सहकार्य, सामाजिक साझेदारहरूमा विकसित हुँदै गएको जिम्मेवारीबोध तथा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूमा बढ्दो सचेतनालाई पनि अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यस्ता प्रयासले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको जनसांख्यिक संरचनाले पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत गरेको छ। कुल जनसंख्याको करिब ५७ प्रतिशत हिस्सा १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा रहेकाले आगामी केही वर्ष आर्थिक रूपमा क्रियाशील श्रमशक्ति पर्याप्त रहने अनुमान छ। यो जनसांख्यिक लाभलाई रोजगारी विस्तार र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा व्यापक आवद्धतामा रूपान्तरण गर्न सकिए योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले दिगो आधार प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
समग्रमा, महामारीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका कमजोरी उजागर गरे पनि दीर्घकालीन सुधार र विस्तारका नयाँ सम्भावनासमेत खोलिदिएको छ। स्पष्ट नीति, लचक कार्यान्वयन र सरोकारवालाबीचको समन्वयमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोष लाई अझ सबल र विश्वासयोग्य बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ।
