पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थायित्व र सुधारमा केन्द्रित रहे : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं, नेपाल — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षाका क्रममा केन्द्रीय बैंकले सही समयमा अवलम्बन गरेको नीति तथा निर्णयका कारण कोरोना महामारीको कठिन समयमा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नपरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमा लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको, नियामकीय छुट तथा कर्जा सहजीकरणजस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिएको र पुनरकर्जा व्यवस्था समेत लागू गरिएको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार ती कदमहरूले अर्थतन्त्रमा सम्भावित सङ्कुचनलाई रोक्दै पुनरुत्थानमा टेवा पुगेको थियो।

गभर्नर अधिकारीले महामारी बाहेक रुस–युक्रेन युद्धबाट सिर्जित आपूर्ति अवरोधले पनि आर्थिक अनिश्चितता बढाएको स्वीकार गरेका थिए। तथापि, मौद्रिक नीतिमा गरिएका समयानुकूल परिवर्तन र नियामकीय नीतिको सशक्त कार्यान्वयनले देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सन्दर्भमा उनले पूर्वाधार विकास, जनसाधारणको पहुँच र प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युतीय कारोबार संख्या तीन गुणा र भुक्तानी रकम झण्डै दोब्बर भएको जानकारी उनले दिएका थिए। अन्तरदेशीय भुक्तानीसमेत विद्युतीय माध्यमबाट सम्भव हुने अवस्था निर्माण भएको उनले उल्लेख गरेका थिए।

उनले सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, गैर–बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नियमन थालिएको जानकारी दिएका थिए। यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा टेवा पुगेको बताइएको छ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार विगत पाँच वर्षमा ११६ नीतिगत तथा प्रक्रियागत दस्तावेज तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। यिनमा १६ नियमावली/विनियमावली, ११ नीति, २७ मार्गदर्शन तथा फ्रेमवर्क, ११ निर्देशिका, ४१ कार्यविधि, सात म्यानुअल र अन्य तीन व्यवस्थाहरू समावेश थिए।

बैंकको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले रणनीतिक योजना, व्यवसाय निरन्तरता योजना, कर्मचारी दक्षता वृद्धिसम्बन्धी मानव संसाधन योजना तथा उत्तराधिकारी व्यवस्थापनसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराइएको थियो।

उनले केन्द्र र शाखा भवनहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको, साइबर सुरक्षामा सुधार गरिँदै सेवा डिजिटलाइज गरिएको तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण प्रवर्द्धन गरिएको दाबी गरेका थिए।