निःसन्तान उपचार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले जारी गर्यो नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न “निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्णयपछि जारी यस मापदण्डले आईयुआई, आईभीएफ सेवा, दाता मापदण्ड र सेवा शुल्क समेत नियमन गर्छ।

पाँच श्रेणीमा सेवा वर्गीकरण

नयाँ मापदण्डअनुसार निःसन्तान सेवाहरूलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो श्रेणीमा स्क्रिनिङ, निदान र परामर्श जस्ता आधारभूत सेवा पर्छन् भने पाँचौं श्रेणीमा आईभीएफ जस्ता विशिष्ट सेवा पर्दछन्। आईभीएफ सेवा दिने संस्थाले अन्य सबै तहका सेवा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

आईयुआई र आईभीएफका लागि अनिवार्य शर्त

आईयुआई सेवा सञ्चालन गर्न एन्ड्रोलोजी प्रयोगशाला, कोल्ड चेन प्रणाली र कम्तिमा ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला अनिवार्य छ। आईभीएफका लागि इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र सघन उपचार कक्ष आवश्यक छ। यी सेवाहरूमा निःसन्तान विशेषज्ञ, इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट जस्ता विशेषज्ञ अनिवार्य छन्।

दाताका लागि सख्त मापदण्ड

मापदण्डले शुक्रकीट वा अण्डा दाताका लागि पनि स्पष्ट नियम तोकेको छ। दाताको उमेर २०-३५ वर्ष, कुनै सरुवा रोग नहुनु र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित सहमति अनिवार्य छ। एक व्यक्तिले वीर्य दान १० पटकभन्दा बढी र अण्डा दान ६ पटकभन्दा बढी गर्न पाउने छैन।

सेवा शुल्क र गोपनीयता

संस्थाहरूले मन्त्रालयले तोकेको शुल्क मात्र लिन पाउने र १० प्रतिशत सेवा गरिबलाई निःशुल्क दिनुपर्ने छ। सेवाग्राहीको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत मापदण्डमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने बताएकी छन्। उनका अनुसार, “यसले निःसन्तान उपचार सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन मद्दत गर्नेछ।”