विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्न १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले हालको विद्युत् महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न १५ दिनको समयसीमासहित एक समिति गठन गरेको छ। समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुललाई समयानुकूल, उपभोक्तामैत्री तथा उत्पादनमुखी बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेको हो। बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा प्रभावकारी महसुल प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादित विद्युत्को पूर्ण उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक देखिएकाले गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्न लागिएको उनले बताए।

प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी र सहज दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्च घट्नुका साथै उद्योगको उत्पादन लागतसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

महसुल पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समिति सदस्य शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच, सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया तथा सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी र गुनासोको अध्ययन गर्न छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। सञ्चालक समिति सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।

छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालनमा रहेका परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।