अब बैंकका सीईओको तलब नाफा मात्र होइन, जोखिम र सुशासनका आधारमा निर्धारण हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले सीईओको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्दा संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत स्वतन्त्र समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारीको पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया थप वस्तुनिष्ठ र संस्थाको कार्यसम्पादनसँग जोडिने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले सीईओको पारिश्रमिकलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सीमित सुविधामा विभाजन गरेको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा प्रदान गर्दा संस्थाको नाफा, पूँजी पर्याप्तता, तरलता अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, गैरनिष्पादित कर्जा, नियामकीय पालना तथा ग्राहक सन्तुष्टिजस्ता सूचकलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सीईओलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा समेत सीमा तोकेको छ। अब आवश्यकताअनुसार मोबाइल, ल्यापटप, सवारी साधनलगायत स्वीकृत सीमाभित्रका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ। सम्झौतामा उल्लेख नभएका अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी नीति, आधार तथा कर्मचारी र सीईओबीचको पारिश्रमिक अन्तरसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। उक्त विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शनबाट बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ हुने, जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने तथा पारिश्रमिक प्रणालीमा एकरूपता कायम हुने विश्वास लिएको छ।