बैंकिङ प्रणालीमा अब ५ लाख माथि बैंकमार्फत अनिवार्य तर ‘स्मर्फिंग’ वा ‘ब्याचिङ जोखिम रहिरह्यो

काठमाडौँ — सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाउँदै नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अब एक पटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा, वस्तु वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि, दस लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले गरेको यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य नगद कारोबारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धिकरण र अन्य अवैध वित्तीय गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नु रहेको बताइएको छ।

तर, विज्ञहरूले  यस प्रावधानमा केही कमजोरीहरू औंल्याएका छन्। उदाहरणका लागि, पाँच लाखभन्दा कम मूल्यका पटक-पटक नगद कारोबार गरिए पनि हालको प्रावधानले त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैन। यसले ‘स्मर्फिंग’ वा ‘ब्याचिङ’ जस्ता तरिकाबाट ठूला रकमलाई बैंकिङ प्रणाली बाहिरै राख्ने जोखिम बढाउन सक्छ।

सरकारका अधिकारीहरूले यस नयाँ प्रावधानले वित्तीय प्रणाली पारदर्शी बनाउने र आर्थिक क्षेत्रमा निगरानी कडा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्, तर विशेषज्ञहरू यसलाई थप कडा निगरानी र रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहेका छन्।