राष्ट्र बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँच सुधारका ९ बुँदे सुझाव,धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता अनिवार्य

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति साउन १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति साउन ११ गते सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसयता हाल बैंकका सम्बन्धित विभागहरू नीति तर्जुमा कार्यमा व्यस्त छन्।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले जेठ २६ गतेसम्म मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाव मागेको थियो। त्यसअनुसार विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावहरू अध्ययन गरी नयाँ नीति निर्माणको काम अघि बढाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ (संशोधन २०७९) अनुसार नीति तय भइरहेको जानकारी दिए। कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनसहित ९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

एक्यानले देशभित्र अध्ययनका लागि सहज र सुरक्षणयुक्त शैक्षिक ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। बिना घरजग्गा धितो, विद्यार्थीको व्यक्तिगत जमानतमा उच्च शिक्षाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने र सो ऋणको रकम सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षा ऋणको सुरक्षाका लागि बीमा प्रणाली लागू गरी बीमा शुल्क सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट व्यहोर्न सकिने र पुँजीकृत ब्याजलाई आम्दानीमा लेखांकन गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, डाक्टर, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ जस्ता पेशाकर्मीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिना घरजग्गा सुरक्षणमा व्यवसायिक ऋण दिने छुट्टै योजना आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।

कर्जा व्यवस्थापन सुधारका लागि एक्यानले व्यक्तिगत जमानतमा प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जा सीमा बढाएर ३० लाख पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रको प्राथमिकतामा रहेका कृषि, निर्माण, निर्यात, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ऋणहरूलाई पुनर्तालीकीकरण योजनाअन्तर्गत सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा पनि सुझाव दिइएको छ।

कालोसूचीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरू मात्र नभई, उनीहरू आबद्ध संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरूलाई कालोसूचीमा पार्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र पारदर्शिता कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने घरजग्गा धितो मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता र वस्तुगतता ल्याउनुपर्ने सुझाव एक्यानले दिएको छ।

मूल्यांकनमा संलग्न कर्मचारी र बाह्य मूल्यांकनकर्ताहरूलाई अनावश्यक व्यक्तिगत उत्तरदायित्वबाट जोगाउँदै मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी र परीक्षणयोग्य मूल्यांकन पद्धति विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

अनुदान, सुविधा र कर्जा निगरानीका लागि केन्द्रीय डाटाबेस प्रणाली आवश्यक
एक्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने अनुदान, सहुलियत तथा सुविधाहरूलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न एकीकृत केन्द्रीय डाटाबेस प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कर्जा लिई जानाजानी नतिर्ने व्यक्तिहरूको छुट्टै मूल्यांकन र निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, नियामक निकायको सक्रियता बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।