राष्ट्र बैंकको एकीकृत परिपत्र : शेयर कर्जा, ईभी बस, ब्याज आम्दानी, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा ठूला परिवर्तन

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले शेयर धितो कर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनमा लगानी, निर्माण व्यवसायीको ऋण व्यवस्थापन, बैंकको ब्याज आम्दानी गणना तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रावधानमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको हो।

परिपत्रअनुसार बैंकहरूले अब आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र, अर्थात् साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई पनि सोही आर्थिक वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि असार मसान्तसम्म प्राप्त भएको ब्याज मात्र वितरणयोग्य नाफामा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै साउन १५ भित्र उठेको ब्याजलाई नियामकीय कोषमा सार्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसबाट बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा बढ्ने र ऋणीले ब्याज भुक्तानीका लागि थप १५ दिनको समय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बलिया कम्पनीको शेयरमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा

राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै मूल्यांकन कार्यविधि तयार गरी कम्पनीको वित्तीय अवस्था, चुक्ता पुँजी, सूचीकरण अवधि, नाफा, लाभांश इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय अनुपालन तथा नियमित साधारण सभा लगायतका आधारमा कम्पनीको स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यसरी उत्कृष्ट र वित्तीय रूपमा सबल ठहरिएका कम्पनीहरूको शेयर धितोमा बैंकहरूले बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि सबै सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था थियो।

विद्युतीय सार्वजनिक बसमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण

वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सार्वजनिक बस खरिदमा कर्जाको सीमा बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय बस खरिद गर्दा बैंकहरूले कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यसअघि यस्तो कर्जा सीमा ६० प्रतिशत थियो। अब व्यवसायीले २० प्रतिशत मात्रै आफ्नै लगानी गरेर सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिद गर्न सक्ने भएका छन्।

चालु पुँजी कर्जाको कडा व्यवस्था एक वर्षपछि लागू हुने

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको समय पनि राष्ट्र बैंकले एक वर्ष पछाडि सारेको छ। यसअघि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको व्यवस्था अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायीहरूलाई सहजता प्रदान गर्न यो निर्णय गरेको जनाएको छ। यसबाट उद्योगी–व्यवसायीले नगद प्रवाह व्यवस्थापन र ऋण समायोजनका लागि थप समय पाउनेछन्।

निर्माण व्यवसायीलाई ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा

सरकारी निकायबाट भुक्तानी नपाएर किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई पनि राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ। सरकारी निकायबाट भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रमाणित कागजात पेश गरेपछि बैंकहरूले नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।

यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न ठेकेदारले तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्नेछ भने २०८३ असोज मसान्तभित्र बैंकमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो पुनर्संरचित ऋणमा बैंकहरूले पाँच प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गरे पुग्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदै पनि बैंक खाता सञ्चालन गर्न सकिने

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप लचिलो बनाएको छ। अब ग्राहकले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट आफूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए वा नभएको स्वघोषणा गरे पुग्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नेपाली नागरिकको हकमा बैंकहरूले प्रत्येक छ–छ महिनामा विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना पठाए पुग्नेछ। परिचयपत्र नभएको आधारमा बैंक खाता रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने भएको छ। उनीहरूले नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराए पुग्नेछ।

आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना अन्य सरकारी परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था परिपत्रमा गरिएको छ।