घरजग्गा कारोबारमा कर र दस्तुर छली, ४१ कार्यालयबाट २५ करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्न बाँकी

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा न्यून मूल्य कायम गरी रजिष्ट्रेसन दस्तुर तथा पुँजीगत लाभकर कम असुल गरिएको पाइएको छ। सरकारी प्रतिवेदन अनुसारले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व कम उठाइएको औंल्याउँदै सम्बन्धित रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१/८२ ले घरजग्गासम्बन्धी लिखत पारित गर्दा तोकिएको दरअनुसार रजिष्ट्रेसन दस्तुर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुर, भक्तपुर, डिल्लीबजार, कलङ्की, चाबहिल, विराटनगर, बेलबारी, धनुषासहित २६ कार्यालयका ४१८ खरिदकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जग्गा खरिद गर्दा थैली (कारोबार मूल्य) न्यून कायम गरिएको २ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख रुपैयाँको कारोबारमा ७ करोड ६९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन दस्तुर कम तिरेको पाइएको छ। महालेखाले उक्त दस्तुर सम्बन्धित पक्षबाट असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०५१ अनुसार योजनाबद्ध जग्गा विकास (हाउजिङ) कार्यक्रमअन्तर्गत विकसित घडेरी जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्दा अतिरिक्त क्षेत्रफल प्राप्त भएमा त्यसलाई खरिदसरह मानी रजिष्ट्रेसन शुल्क तथा लाभकर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको पाइएको छ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरअन्तर्गत एक हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको योजनामा सुडाल क्षेत्रका ३४ जग्गाधनीले साविकभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्दा अतिरिक्त क्षेत्रलाई खरिदसरह मानेर उठाउनुपर्ने १ करोड २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शुल्क असुल गरिएको छैन। साथै, ३२ जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वभन्दा ३९४.१२५ आना कम क्षेत्रफल फिर्ता पाएको अवस्थामा त्यसलाई निःसर्ग (हस्तान्तरण) मानी पुँजीगत लाभकर र अन्य दस्तुरसमेत असुल नगरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनले वास्तविक कर दायित्व यकिन गरी सम्बन्धित रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ तथा जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्व भएका घरजग्गामा ७.५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ। संस्थागत कारोबारका हकमा कारोबार रकममा १.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ।

तर भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुर, भक्तपुर, डिल्लीबजार, कलङ्की, चाबहिललगायत ४१ कार्यालयका ५७० निःसर्गकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा स्वामित्व अवधि र कारोबार मूल्यका आधारमा तिर्नुपर्नेभन्दा कम कर बुझाएको पाइएको छ। ४ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा कारोबारमा १६ करोड ७२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर कम असुल भएको महालेखाले उल्लेख गर्दै उक्त रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।