सम्पत्ति शुद्धीकरण र धितोपत्र मुद्दाको असर : ठूला कम्पनीको रेटिङ निगरानीमा

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रभावशाली व्यवसायीहरू प्रतिवादी बनेपछि उनीहरूसँग आबद्ध कम्पनीहरूको वित्तीय जोखिमप्रति चासो बढेको छ। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले विवादमा तानिएका प्रवर्द्धक, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारीहरू आबद्ध १८ कम्पनीको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ अन्तर्गत राखेको छ।

एजेन्सीका अनुसार निगरानीमा परेका कम्पनीहरू उत्पादन, व्यापार, सेवा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। ती कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित कर्पोरेट ऋण तथा लगानीको आकार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। रेटिङ निगरानीमा राखिनुलाई कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था तत्काल कमजोर भएको निष्कर्षका रूपमा नभई कानुनी प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

हाल सरकारद्वारा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ८१ जना, बीमासम्बन्धी कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग दायर गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये केही व्यक्ति सार्वजनिक कम्पनी तथा ठूला निजी व्यवसायिक समूहका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका छन्।

इन्फोमेरिक्सले कानुनी विवादको प्रभाव कम्पनीहरूको निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन निरन्तरता, वित्तीय स्रोत परिचालन तथा बजार प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने भएकाले रेटिङलाई विशेष निगरानीमा राखिएको जनाएको छ। कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा बैंक, लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

एजेन्सीले सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका नभई कानुनी अनिश्चितताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जोखिम मूल्यांकन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतको अन्तिम फैसला, व्यवस्थापन संरचनामा हुने सम्भावित परिवर्तन तथा कम्पनीहरूको वित्तीय कार्यसम्पादनका आधारमा आगामी दिनमा रेटिङ पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूला व्यवसायिक समूहसँग आबद्ध कम्पनीहरू निगरानीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता र ऋणदाताले ती कम्पनीहरूको जोखिम प्रोफाइललाई थप गहिराइमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस घटनाले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहितासम्बन्धी बहसलाई समेत थप तीव्र बनाएको छ।