सरकार–व्यवसायी आमनेसामने,इभी आयातकर्ता करोडौंको बेरुजुमा फसे

काठमाडौं।इलेक्ट्रिक भेहिकल (इभी) मा उल्लेख गरिएको किलोवाट क्षमतामाथि नै सरकारी निकायले शंका व्यक्त गरेपछि नेपालका इभी आयातकर्ता व्यवसायीहरू निरन्तर सामाजिक र व्यावसायिक बदनामीको सिकार बनेका छन्। करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका आयातकर्तामाथि सरकारी संयन्त्रकै कारण ‘अपराधी’ सरह व्यवहार भइरहेको गुनासोसहित देशभरका इभी व्यवसायीहरू गत बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पुगेका हुन्।

टेस्ला, बीवाईडी, एमजी, हुन्डाइ, चेरी, लिपमोटरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका गाडी नेपाल भित्र्याउने व्यवसायीहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाइएपछि आफूहरूको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार कुनै ठोस प्राविधिक प्रमाणबिनै किलोवाट क्षमता छलेको आशंकामा बेरुजु निकालेपछि समाजमा आफूहरूलाई भन्सार छल गर्ने समूहका रूपमा चित्रित गरिएको छ।

यस विवादको सुरुवात भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले विश्वका अग्रणी अटोमोबाइल उत्पादकहरूले उपलब्ध गराएको प्राविधिक विवरणप्रति अविश्वास जनाएपछि भएको हो। आईएसओ प्रमाणित तथा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त कम्पनीहरूको स्पेसिफिकेशनमाथि नै प्रश्न उठाइँदा त्यसैको आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी चिनियाँ ब्राण्डहरूले घोषणा गरेको किलोवाट क्षमता सही नहुन सक्ने आशंका सरकारी निकायबाटै अघि सारिएको थियो।

महालेखाबाट देखाइएको बेरुजुको कुल रकम सार्वजनिक नभए पनि केही व्यवसायीलाई २० देखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको बेरुजु देखाइएको दाबी गरिएको छ। यसले नयाँ सिपमेन्ट आयातसमेत प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा वार्षिक करिब २०–२५ हजार इभी आयात हुने र यसको बजार मूल्य करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान छ। बढ्दो इभी बजार यस्तो विवादका कारण गम्भीर संकटमा परेको व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।

व्यवसायीहरूले समाधानका लागि व्यावहारिक प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। आफूहरूको खर्चमा आधुनिक किलोवाट परीक्षण मेसिन खरिद गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने वा सरकारले नै परीक्षणको व्यवस्था गरेर सबै गाडीको वास्तविक परीक्षण गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ। “यदि परीक्षणमा हाम्रो कुनै पनि गाडीमा किलोवाट छल भएको प्रमाणित भयो भने जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार छौं,” व्यवसायीहरूको भनाइ छ, “तर प्रमाणबिनै अपराधी ठहरिनु अन्याय हो।”

व्यवसायीहरूको मुख्य तर्क विश्वप्रख्यात कम्पनीहरूको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ। टेस्ला, बीवाईडी, एमजी, हुन्डाइ, किआजस्ता कम्पनीहरू अमेरिका, युरोप र जापानजस्ता कडा उपभोक्ता संरक्षण कानुन भएका बजारमा कारोबार गर्छन्। त्यस्ता कम्पनीले केही हजार डलरका लागि आफ्नो अर्बौं डलरको प्रतिष्ठा जोखिममा पार्छन् भन्ने सोच नै अव्यावहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटै मोडलका गाडी पनि फरक–फरक देशका लागि फरक स्पेसिफिकेशनमा उत्पादन हुनु सामान्य अभ्यास भएको तथ्यसमेत व्यवसायीहरूले उठाएका छन्।

व्यवसायीहरूको गुनासो र तर्क सुनेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विश्वप्रख्यात कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको किलोवाट क्षमतालाई भन्सार तथा यातायात विभागले मान्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। “अर्ब डलरका विश्वसनीय कम्पनीमाथि यसरी अविश्वास गर्नु उचित हुँदैन,” मन्त्री खनालले भने। उनले भन्सार विभागका महानिर्देशक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिँदै सरकारी निकायबाट सिर्जना भएको समस्या सरकारी संयन्त्रबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए।

यस प्रकरणले भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीच समन्वयको गम्भीर अभाव उजागर गरेको छ। इभी प्रविधि बुझ्ने प्राविधिक जनशक्तिको कमीका कारण विगत केही वर्षदेखि व्यवसायीहरू सामूहिक बदनामीको सिकार भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। यसको असर उपभोक्तासमेतमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल स्पष्ट र वैज्ञानिक समाधानको माग गरेका छन्।