सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पहल आवश्यक

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रिया व्यवस्थापन, जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेही बनाउने तथा खरिद आचारसंहिता तर्जुमा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नु पर्ने भए पनि कार्यालयले अपेक्षित रूपमा काम सम्पन्न गर्न सकेको देखिएको छैन। कार्यालयले खरिद विज्ञ प्रमाणीकरण, केन्द्रीय डाटा बैङ्क स्थापना, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको अभिलेख राख्ने, तथा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

यसैगरी, ऐनको दफा ६५ (क) अनुसार कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तथापि, कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन सकेको छैन। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवा र ठूला पूर्वाधार आयोजना लगायतका विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेट्न नसकिएको देखिन्छ।

विशेषगरी ठूला र जटिल आयोजनाको खरिद प्रक्रियामा साना तथा आधारभूत खरिदसँग फरकपन नभएको, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारका लागि छुट्टै प्रारूप नबनेको जस्ता कानुनी समस्याहरू देखिएका छन्। यसैले, कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरूले पहल गर्दै कानुन परिमार्जन गरी खरिद व्यवहार तथा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ (क) अनुसार नेपाल सरकारले आपूर्तिकर्ता छनोट र मालसामान खरिदमा सहयोग गर्न केन्द्रीय स्तरमा सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सो नियमको उपनियम (४) अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी खरिद सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै खरिद निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तथापि, यी व्यवस्थाहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। खरिद प्रक्रिया, स्पेसिफिकेसन तयारी, पूर्वयोग्यता निर्धारण र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीमा एकरूपता ल्याउन उक्त निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ र नियमावलीको नियम १४६ अनुसार कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोबमोजिम कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणाली मार्फत २०८०/८१ मा दर्ता भएका सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता र बोलपत्र सूचना अनुसार कुल २६ हजार ३७० बोलपत्र आह्वान भएकोमा १ हजार ५ अर्थात् ३.८१ प्रतिशत बोलपत्र रद्द भएको छ। यसैगरी, कुल १ लाख ४४ हजार ४९७ बोलपत्रमध्ये ५ हजार ४०६ अर्थात् ३.७४ प्रतिशत बोलपत्र रद्द भएको देखिन्छ।

विद्युतीय खरिद प्रणालीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रक्रियागत दक्षता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि केही प्रक्रियागत सुधार अझै आवश्यक देखिन्छ। प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विधुतीय खरिद प्रणालीमा यदाकदा प्राविधिक समस्या आई प्रणाली प्रयोगकर्ताहरूलाई कठिनाइ समेत हुन गई बोलपत्र सूचनाको म्याद थप गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूको सहज पहुँच तथा विना अवरोध निरन्तर सञ्चालन हुने गरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ।सरकारका तह अनुसार खरिद कार्यविधि र बोलपत्र तयारीमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न अझ व्यवस्थित निगरानी र निर्देशन जरुरी छ।