भन्सार राजस्व चुहावट प्रकरणमा छुट्टै संसदीय उपसमिति बनाउन सांसदहरूको दबाब

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर तथा भन्सार प्रशासनमा भएको भनिएको अनियमितताबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू खुस्बु ओली, आर्यन राई, महेन्द्र शाही, यज्ञबहादुर बोगटी र गणेशसिंह ठगुन्नाले छुट्टै संसदीय उपसमिति गठन गरी विषयको गहिरो अध्ययन तथा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले सातदेखि आठ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिट क्षमताको रूपमा वर्गीकरण गरी न्यून भन्सार महसुल तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको आरोप लगाउँदै यसबाट राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको दाबी गरिन्। उनका अनुसार हालसम्म ७७४ भन्दा बढी यस्ता सवारीसाधन नेपाल भित्रिइसकेका छन्।

उनले भन्सार प्रशासन र यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायबीचको मिलेमतोका कारण सवारीसाधनको सिट क्षमता परिवर्तन गरी राजस्व छल्ने कार्य भएको आरोप लगाइन्। यस विषयमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद आर्यन राईले पनि राजस्व प्रशासनमा देखिएको समस्याको वास्तविकता बाहिर ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने बताए। राज्यलाई नियमित राजस्व तिर्न चाहने व्यवसायीसमेत विभिन्न तहमा अनावश्यक दबाब र अनियमित अभ्यासको सामना गर्न बाध्य भएको उनको टिप्पणी थियो।

सांसद महेन्द्र शाहीले विगतदेखि नै यस्ता विषय उठ्दै आए पनि निष्कर्षमा पुग्ने गरी अनुसन्धान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संसदीय उपसमिति गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै सांसद यज्ञबहादुर बोगटी र गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको आन्तरिक छानबिन संयन्त्र पर्याप्त नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले नै छुट्टै उपसमिति गठन गरी छानबिन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

सांसदहरूले राजस्व चुहावटका सम्भावित घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सुशासन सुदृढ गर्न स्वतन्त्र र प्रभावकारी छानबिन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। साथै, राज्यको राजस्व संरक्षण र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न संसदीय निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।