भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी उजुरी, गृह र शिक्षा मन्त्रालय दोस्रो र तेस्रो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित कुल १२ हजार ४७५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार १३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल उजुरीको १७.१२ प्रतिशत हो। तीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ५६५ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ दर्ता भएका १ हजार ५७१ उजुरी रहेका छन्।

त्यसपछि सबैभन्दा बढी उजुरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुल १ हजार २९९ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुलको १०.४१ प्रतिशत हो। त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार २८७ उजुरी अर्थात् १०.३२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७४७ उजुरी दर्ता भएका छन्। यो कुल उजुरीको ५.९९ प्रतिशत हो। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६७९ उजुरी अर्थात् ५.४४ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६१० वटा (४.८९ प्रतिशत), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४४६ वटा (३.५८ प्रतिशत) र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४२८ वटा (३.४३ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३८७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल उजुरीको ३.१० प्रतिशत हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२१ वटा अर्थात् २.५७ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ।

उल्लिखित १० मन्त्रालयबाहेक अन्य संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित ४ हजार १३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यो कुल उजुरीको ३३.१५ प्रतिशत हो।

प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३ हजार ८ उजुरीसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार ४६७ नयाँ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। यसरी संघीय निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित कायम रहेका कुल उजुरी संख्या १२ हजार ४७५ पुगेको देखिन्छ।