सात प्रदेश सरकारसँग ११ हजार ७५२ सवारीसाधन, मूल्यांकनमा मनपरी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात प्रदेश सरकारअन्तर्गत ११ हजार ७५२ वटा सवारीसाधन रहेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ती सवारीसाधनको लेखाङ्कित मूल्य कुल १० अर्ब ३४ करोड ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७८ तथा सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनले कार्यालयले खरिद, निर्माण वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त गरेका चल–अचल सम्पत्तिको लेखा खरिद मूल्यका आधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कतिपय सवारीसाधनको वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा सम्पत्ति लेखाङ्कन गरिएको पाइएको छ।

विवरणअनुसार सात प्रदेश सरकारसँग सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल तथा स्कुटर रहेका छन्। कुल ९ हजार १६८ मोटरसाइकल तथा स्कुटरको लेखाङ्कित मूल्य १ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, २ हजार ३९३ वटा कार, जीप तथा भ्यानको लेखाङ्कित मूल्य ८ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी १९१ वटा बस तथा मिनिबसको लेखाङ्कित मूल्य २५ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश सरकारसँग सबैभन्दा बढी २ हजार २२९ वटा सवारीसाधन रहेका छन्। ती सवारीसाधनको लेखाङ्कित मूल्य १ अर्ब ९८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ। कोशी प्रदेशमा २ हजार १७५ वटा सवारीसाधनको मूल्य १ अर्ब ७१ करोड १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ९३० वटा सवारीसाधनको लेखाङ्कित मूल्य १ अर्ब ५७ करोड ५८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। मधेश प्रदेशमा १ हजार ६३३ वटा सवारीसाधनको मूल्य १ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ३६१ वटा सवारीसाधनको मूल्य १ अर्ब ३ करोड ७९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा १ हजार १२६ वटा सवारीसाधनको लेखाङ्कित मूल्य ९० करोड १९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार २९८ वटा सवारीसाधनको मूल्य १ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

लेखापरीक्षणबाट सवारीसाधनको मूल्य वास्तविक खरिद मूल्यअनुसार कायम नगरी कतिपय अवस्थामा १ रुपैयाँ वा अत्यन्त न्यून मूल्यमा लेखाङ्कन गरिएको विषय औँल्याइएको छ। यसरी वास्तविक मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दा सरकारी सम्पत्तिको यथार्थ विवरण तथा मूल्यांकनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ।

सम्बन्धित निकायले सवारीसाधनलगायत जिन्सी सम्पत्तिको लेखाङ्कन खरिद मूल्यका आधारमा गर्नुपर्ने तथा सरकारी सम्पत्तिको उचित संरक्षण र सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन, अभिलेख व्यवस्थापन र संरक्षणमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा कार्यालयहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।