स्थानीय तहमा कानुनविपरीत करार नियुक्ति, २९२ पालिकाले ४ हजार ५४७ कर्मचारी राखे

काठमाडौं । स्थानीय तहले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहहरूले दरबन्दी नभएका तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नसमेत रोक लगाएको छ।

त्यसैगरी, ऐनको दफा ८३(८) ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र सेवा करारमा कर्मचारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा स्वास्थ्य, प्राविधिकलगायतका विभिन्न पदमा समेत करार नियुक्ति गरिएको पाइएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार यस वर्ष ४७९ स्थानीय तहले विभिन्न पदमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलब तथा भत्ताबापत रु. ९ अर्ब ८० करोड ९ लाख १७ हजार खर्च गरेका छन्। त्यसमध्ये २९२ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएका तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी ४ हजार ५४७ जना स्वास्थ्य, प्राविधिकलगायतका कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका छन्।

यसरी कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएको करार नियुक्तिका लागि ती स्थानीय तहले रु. १ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ७६ हजार तलब तथा भत्तामा खर्च गरेका छन्। यसले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा कानुनी अनुपालन कमजोर रहेको देखाएको छ।

कर्मचारी कल्याण कोषमा पनि कानुनी आधारबिनै रकम

स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालनको विषयमा समेत कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी त्यति नै रकम स्थानीय तहले थपेर कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस वर्ष ९३ स्थानीय तहले कर्मचारी कल्याण कोषमा रु. २९ करोड ७० लाख ४८ हजार रकम स्थानान्तरण गरेका छन्। तर कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा रकम स्थानान्तरण गरिएको पाइएको छ।

कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन, रकमको उपयोग, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा कोषमा जम्मा भएको रकमको पारदर्शिता र उपयोगमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्ति तथा तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरी मात्र रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चलाई कानुनसम्मत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन स्वीकृत दरबन्दी, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र करार सेवासम्बन्धी कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ पालना गर्न आवश्यक देखिएको छ। साथै, दरबन्दीबाहिर कर्मचारी नियुक्त गरी हुने अनावश्यक वित्तीय दायित्व नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।