कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने उज्यालो नेपालका अध्यक्ष घिसिङको घोषणा

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले अघि सारेको कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहसम्म पुगेर नागरिकको समर्थन जुटाउँदै सरकारलाई नीतिगत निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा घिसिङले सरकारका करसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध एक महिनासम्म देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिने बताए । अभियानबाट संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाएर नागरिकमाथि थपिएको करको भार हटाउन तथा सम्बन्धित नीतिमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिने उनको भनाइ थियो ।

घिसिङले विद्युत् तथा राइड सेयरिङ सेवामा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेको अवस्थामा महसुल तथा करको अतिरिक्त भारले उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगबाटै निरुत्साहित गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता प्रभावकारी रूपमा असुल नगर्ने तर त्यसको भार आम उपभोक्तामाथि पार्ने सरकारी कार्यशैली उचित नभएको उनले बताए । खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत करको भार थपिनु उपयुक्त नभएको उनको धारणा थियो ।

लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौतामध्ये २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोपसमेत घिसिङले लगाए । आफूले प्रक्रिया अघि बढाएको विद्युत् महसुल असुलीको विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाइ थियो ।

विद्युत् खपत विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै घिसिङले विद्युत्को प्रयोग बढाउन सके ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन सकिने बताए । यसबाट मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिने उनको तर्क थियो ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको मूल्य अन्तरको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले कर तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थाका कारण ट्याक्सी चालकले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । करिब रु. २८ लाखमा उपलब्ध हुने ट्याक्सीका लागि चालकले रु. ५२ लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नीतिगत असन्तुलनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सामान्य नागरिकको दैनिक आवागमनसँग जोडिएको राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाउने निर्णयले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई थप भार पर्ने घिसिङको भनाइ थियो । उनले नागरिकको सहज आवागमन र डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने सेवाको विस्तारलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता करसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सरकारले आफूहरूले उठाएका विषय तथा नागरिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने घिसिङले बताए । मागप्रति सुनुवाइ नभए अभियानकै क्रममा आगामी कदमबारे आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो । नागरिकको आवाज सम्बोधन नगर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई ‘दुईतिहाइको सरकार’ भनेर मात्र दाबी गर्नुको औचित्य नरहने उनले टिप्पणी गरे ।