विकल पौडेललाई ४१ करोड ९४ लाख बिगो, त्यति नै जरिबाना र साढे २ वर्ष कैद

काठमाडौं — सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै ४१ करोड ९४ लाख ७३ हजार २८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो कायम गरेको छ। अदालतले सोही बराबरको रकम जरिबाना र बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरमा दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको हो। उनी विशिष्ट श्रेणीसरहको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कसुर गरेको ठहर भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप ६ महिना कैद सजाय गरिएको छ। यससँगै उनको कुल कैद सजाय साढे दुई वर्ष कायम भएको छ।

विशेष अदालतले पौडेलसँग भेटिएको कुल सम्पत्तिमध्ये स्रोत खुलेको रकम र वैध आयका आधारमा करिब ४ करोड १६ लाख रुपैयाँलाई वैध मानेको छ। बाँकी रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै त्यसलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिका रूपमा कायम गरेको हो।

अदालतको निष्कर्षअनुसार पौडेलको तलबभत्ता, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त केही रकमलाई वैध आयमा समावेश गरिएको छ। त्यसरी कायम भएको वैध आयको तुलनामा उनको नाममा तथा विदेशमा रहेका खातासहित भेटिएको सम्पत्तिमा ठूलो अन्तर देखिएको अदालतको ठहर छ।

अनुसन्धानका क्रममा पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक तथा अमेरिकास्थित बैंक अफ अमेरिकासँग सम्बन्धित खातामा रकम भेटिएको थियो। कुल २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी सम्पत्तिमध्ये उनकी पत्नी एलिना बस्नेतको अमेरिकास्थित खातामा रहेको ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँलाई अदालतले वैध मानेको छ। बाँकी रकमलाई गैरकानुनी सम्पत्तिका रूपमा कायम गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने पौडेलले ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै २०८१ जेठ ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको तथा आफन्तका नाममा रहेको बैंक खातामा आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक रकम देखिएको र विदेशमा समेत रकम राखिएको अख्तियारको दाबी थियो।

अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कारोबारमा संलग्न विदेशी कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताबाट कमिसन लिई रकम विदेशमा राखिएको थियो। सिंगापुरमा पौडेलको नाममा करिब २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको दाबीसमेत अख्तियारले गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विदेशमा रकम राखिएको विषयमा थप प्रमाणसमेत खोजिएको थियो।

पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दायर हुनुअघि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन तथा संरचना निर्माण, विदेशी स्थायी आवास अनुमति लिएको विषय तथा उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेका थिए।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेलसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। यसैगरी, सरकारी पदमा रहँदा विदेशी बैंकमा रकम राखेको तथा विदेशी परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्बन्धित कारोबार गरेको विषयमा समेत उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। पौडेलविरुद्ध विदेशी खातामा रहेको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी मुद्दासमेत अघि बढेको छ।

पौडेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरमा दुई वर्ष कैद सजाय हुनुको आधार भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्था हो। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेकामा मुद्दा दायर हुँदाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेष अदालतले दुई वर्ष कैद तोकेको हो।

त्यसमा पौडेल विशिष्ट श्रेणीसरहको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थालाई थप सजायको आधार बनाइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा मूल सजायमा थप कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार अदालतले थप ६ महिना कैद सजाय गरेको हो।

यसरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुरमा दुई वर्ष र पदका कारण थप ६ महिना गरी पौडेलको कुल कैद सजाय साढे दुई वर्ष कायम भएको हो।

पौडेलविरुद्ध सार्वजनिक खरिद, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा विदेशमा रकम राखेको लगायतका विषयमा विभिन्न निकायबाट अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढेको छ। विदेशी बैंकमा राखिएको रकम र त्यसको स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।