भोटेकोशी बाढीपछि सर्वदलीय १० बुँदे प्रतिबद्धता : उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म साझा कार्यदिशा

काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी प्रणालीमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट विभिन्न जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरूले सामूहिक चासो व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि साझा कार्यदिशा अघि सारेका छन्।

सर्वदलीय बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका विषय समेटिएको १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो। बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।

दलहरूले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घाइतेको उपचार, निरन्तर स्वास्थ्य हेरचाह तथा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको दायित्व राज्यले प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरू सहमत भएका छन्।

साझा प्रतिबद्धताअनुसार उद्धार तथा राहतका क्रममा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा नगरी नेता तथा कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ। राहतका नाममा व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभाबी रकम सङ्कलन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आर्थिक सहयोग सरकारी आधिकारिक कोष वा सरकारले तोकेको खातामार्फत परिचालन गर्न आह्वान गरिएको छ।

दलहरूले विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अपुष्ट तथा भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री वा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता तथा सम्मानमा असर पार्ने सामग्री सार्वजनिक नगरी आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका विवरणलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, पहिचान तथा नक्सांकन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि साझा प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ। चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि दुवै देशबीच वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सीमापार भएर बग्ने नदी प्रणालीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदानलाई व्यवस्थित गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत तथा प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता मान्दै उसको क्षमता र भूमिका थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन्। उद्धार तथा राहत वितरणका क्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा विगतको अवस्थालाई मात्र पुनःस्थापित नगरी सुरक्षित, दिगो तथा विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा दलहरूले जोड दिएका छन्। विपद्को अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

विपद्का पछाडि रहेका जलवायुजन्य जोखिम तथा नेपालले व्यहोरेको हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा विकास साझेदारबाट आवश्यक सहयोग जुटाउन पहल गर्ने दलहरूको साझा धारणा छ।

उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधारका विषयमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समितिमार्फत उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बैठकले विपद्को कठिन परिस्थितिमा खोज तथा उद्धार, राहत र उपचारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता सुधार गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा उत्थानशील पुनर्निर्माण अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले जनाएका छन्।

साझा वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।