काठमाडौँ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी संस्थागत संरक्षणमा नराख्न तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार नगर्न आग्रह गरेको छ।
परिषद्ले बाढीका कारण बाबुआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका अथवा घाइते भएका बालबालिकालाई तत्काल संस्थागत संरक्षणमा लैजानुभन्दा पहिले उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा नातेदारको संरक्षणमा राख्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो। त्यस्ता बालबालिकालाई आवश्यक राहत, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनसमेत परिषद्ले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहमा परिवार वा नातेदारको संरक्षणमा राख्ने अवस्था सम्भव नभए मात्र बालबालिकालाई संस्थागत संरक्षणमा लैजान सकिने परिषद्ले जनाएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
परिषद्का अनुसार अस्थायी संरक्षणका लागि समेत सूचीकृत बालगृह वा बाल संरक्षणसम्बन्धी संस्थालाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाको संरक्षणका नाममा अनुमति तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी उनीहरूलाई अन्य स्थानमा लैजाने वा संस्थागत रूपमा राख्ने कार्यले बाल अधिकारमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक रहेको परिषद्को भनाइ छ।
बाढी तथा विपद्को अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रचलित बाल संरक्षणसम्बन्धी कानुन तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न परिषद्ले सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
