एनसेलको सेयर खरिदबिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक, सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले एनसेल आजियाटाको स्थापना भएदेखि हालसम्म भएका सेयर तथा स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिदबिक्री तथा त्यससँग सम्बन्धित कारोबारको अध्ययन गरेको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा एनसेलको स्वामित्व संरचना तथा कारोबारका विभिन्न पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरी सुधार तथा नियमनका लागि सुझावसमेत दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एनसेल साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको देखिएको छ। समितिले तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर रहेका अफसोर संरचनामार्फत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालबाहिर भएका यस्ता कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख, विवरण तथा कागजात नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा आवश्यक रूपमा पेस भएको नदेखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व कारोबारको पारदर्शिता, अभिलेखीकरण तथा नियामकीय अनुपालनसम्बन्धी प्रश्न उठाएको समितिको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, कतिपय नेपाली सेयरधनीसँग सम्बन्धित कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमै भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। समितिले यस्तो कारोबारले नेपालको वित्तीय प्रणाली, राजस्व संकलन तथा नियामकीय निगरानीमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेको जनाएको छ।

सरकारले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा थप नियामकीय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसमा औँल्याइएका कारोबार, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा नियामकीय कमजोरीका विषयमा थप बहससमेत हुने देखिएको छ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसमा उल्लेखित सुझावलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।